पिंपरी - राष्ट्रीय महामार्गालगत पाचशे मीटर अंतरावरील दारूची दुकाने बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर महापालिकांनी महसुलासाठी हद्दीतील रस्ता ताब्यात घेऊन या दुकानांना अभय देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जुन्या पुणे-मुंबई रस्त्यावरील पिंपरी-चिंचवड हद्दीतील अकरा किलोमीटरचा रस्ता केवळ देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी महापालिकेच्या ताब्यात असून, त्याची मालकी मात्र सरकारकडेच असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या हद्दीतील दारूची दुकाने बंदच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील अकरा किलोमीटर अंतराचा रस्ता दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी हस्तांतरित करण्यात येत असल्याचा अध्यादेश राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १० एप्रिल १९९१ रोजी काढला. या अध्यादेशामध्ये सरकारने या रस्त्याची दुरुस्ती आणि देखभाल महापालिकेने करावी, त्यासाठी कोणतेही वेगळे अनुदान देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. रस्ता हस्तांतर केला असला तरी त्याची मालकी ही सरकारचीच राहणार असल्याचे या अध्यादेशामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. जुना पुणे-मुंबई हा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चार असल्यामुळे केंद्र सरकारने महामार्गासंदर्भात लागू केलेले नियम या ठिकाणी लागू होत असल्याचे रस्तेविकास महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केल्याने या हद्दीतील दारू दुकाने बंदच राहतील. शहरातून जाणाऱ्या दोन महामार्गांच्‍या दुतर्फा ५०० मीटरच्‍या हद्दीत १९८ दारूची दुकाने आहेत. दरम्यान, या रस्त्याचे रस्त्याचे वर्गीकरण करण्यासंदर्भात अद्याप कोणताही पत्रव्यवहार महापालिकेकडून झालेला नसल्याचे रस्तेविकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

पुण्याचीही तीच स्‍थिती
जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील  शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय  ते भक्‍तिशक्‍ती चौक हा एकूण वीस किलोमीटरचा रस्ता आहे. त्यापैकी अकरा किलोमीटरचा रस्ता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत; तर ६.५३ किलोमीटरचा रस्ता पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येतो. खडकीमधून येणारा रस्ता हा खडकी कॅंटोन्मेंटच्या हद्दीत आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येणारा साडेसहा किलोमीटरच्या रस्त्याबाबतही असाच अध्यादेश राज्य सरकारने ३१ ऑगस्ट १९९१ रोजी काढला. 

महापालिका जोपर्यंत हा रस्ता आपल्याकडे हस्तांतर करून घेणार नाही, तोपर्यंत महामार्गालगत असणारी दारूची दुकाने बंद ठेवण्याचा आदेश त्यांना लागू होणार आहे. पुणे जिल्ह्यात महामार्गालगत असणारी सुमारे एक हजार दुकाने बंद आहेत. 
- सु. दी. फुलपगर, उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क