पुणे - कोणत्याही प्रकारचे तारण अथवा जमीन गहाण न ठेवता दिलेल्या कर्जांची माहिती बँकांना एका ‘क्लिक’वर मिळावी, एकाच सातबारा उताऱ्यावर विविध बँकांकडून कर्ज घेण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसावा, यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने ‘पीक कर्ज बोजा नोंद’ संकेतस्थळ विकसित केले आहे. विभागाने सर्व बँकांना संकेतस्थळ उपलब्ध करून दिले आहे.

शेतकऱ्यांना १२ ते १८ महिन्यांच्या कालावधीसाठी बँकेकडून पीककर्ज उपलब्ध करून दिली जातात. पीक विकून कर्ज फेडतात. तसेच पुढील पिकासाठी शेतकरी पुन्हा कर्ज घेतात. असे एक लाख साठ ६० रकमेपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही गहाणवट अथवा तारणाशिवाय देण्याच्या सूचना रिझर्व्ह बँकेने बँकांना दिल्या आहेत.

त्यामुळे कर्ज देताना शेतकरी असल्याची खात्री करून घेण्यासाठी बँका सातबारा उतारा दाखल करून घेतात. तथापि, एकाच जमिनीचा सातबारा उतारा अनेक बँकांमध्ये सादर करून प्रत्येकी दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उचलण्यात येत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यातून बँकांच्या फसवणुकीचे प्रकार घडतात. अशा कर्जांची वसुली करणे बँकांसाठी अडचणीचे होते.

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात यांसारख्या राज्यांनी बँकांना या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी अधिकार अभिलेखांमध्ये कर्जांच्या नोंदी घेण्याच्या विविध पद्धती अमलात आणलेल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जमीन गहाण न ठेवता अशा कर्ज नोंदींची माहिती सर्व बँकांना उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करणारे संकेतस्थळ विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

त्या संकेतस्थळावर बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलेली सर्व प्रकारची, तसेच चालू कर्जे नोंदवलेली असतील. शेतकरी आपला सातबारा दाखवून एखाद्या बँकेकडे कर्जाची मागणी करेल. तेव्हा सातबारा उतारा सादर करून कोणकोणत्या बँकांकडून कर्ज घेतली आहेत किंवा नाही, याबाबतची माहिती संकेतस्थळाच्या माध्यमातून बँकेला एका ‘क्लिक’वर उपलब्ध होईल.

याशिवाय कर्जफेडीची नोंदही संकेतस्थळामध्ये आपोआप होईल. परिणामी कर्ज नोंदी, कर्ज देणे व कर्ज फेडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता वाढेल, हा उद्देश त्यामागे होता.

२०२२ मध्ये संकेतस्थळ विकसित करण्यासाठी सरकारने जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. त्यात राज्यस्तरीय बँकर्स समिती मार्फत बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक, स्टेट बँक, एचडीएफसी बँक तसेच राज्य सहकारी बँक यांच्याकडून तांत्रिक व व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी नियुक्त केले.

त्यानंतर संकेतस्थळ विकसित केले आहे. ते सर्व बँकांना उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामध्ये सर्व कर्जांच्या नोंदी अपलोड करण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या आहेत. याबाबतची माहिती रिझर्व्ह बँकेलाही कळविली आहे. त्यांच्याकडून त्याला अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नाही.

सातबारा उताऱ्यावरील कर्जांची माहिती सर्व बँकांना एका ‘क्लिक’वर उपलब्ध करून देण्यासाठी संकेतस्थळ विकसित केले आहे. ते सर्व बँकांना उपलब्ध करून माहिती भरण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. यामुळे बँकांच्या कर्जवाटप प्रकरणात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.

- सरिता नरके, माहिती आणि तंत्रज्ञान संचालक, भूमी अभिलेख विभाग