पान ६ अकोला
--------------
कर्जमाफीतील प्रकरणे ३० पर्यंत निकाली काढा

लक्ष्मीकांत कौठकर यांची मागणी; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा

अकोला : कर्जमाफीतील प्रलंबित कर्जप्रकरणे तातडीने निकाली काढून शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. यासाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत कार्यवाही न झाल्यास दिवाळीत मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे (रघुनाथदादा पाटील प्रणित) विदर्भ अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कौठकर यांनी दिला आहे.

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती गंभीर झाली असून, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत तातडीने द्यावी, अशी मागणी कौठकर यांनी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

शासन, अग्रणी बँक अधिकारी, सेंट्रल बँक तसेच जिल्ह्यातील सर्व बँकांच्या क्षेत्रीय प्रबंधकांनी त्यांच्या अधीनस्थ शाखांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि नवीन कर्जवाटपातील अडचणी दूर कराव्यात. सातबारा उताऱ्यावरील जुन्या कर्जाच्या नोंदींसह इतर तांत्रिक कारणांमुळे नवीन कर्ज नाकारू नये, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. बँकांमध्ये प्रलंबित असलेल्या कर्जप्रकरणांना तातडीने मंजुरी देऊन शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार रुपयांप्रमाणे पीककर्ज वितरित करावे. कर्जवाटपाचे अधिकार स्थानिक शाखा अधिकाऱ्यांना द्यावेत. पीककर्जासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या तसेच शेतकऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन करून पीककर्ज आणि दीर्घकालीन कर्जवाटपाचे आदेश द्यावेत. कुटुंबातील कर्जदार सदस्याचा मृत्यू झाला असल्यास वारसांना नियमानुसार तातडीने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर जुन्या कर्जाची नोंद असल्यास, केवळ त्या नोंदीच्या कारणावरून नवीन कर्ज रोखू नये, असेही कौठकर यांनी म्हटले आहे.

---- चौकट ----
शेतकऱ्यांना दिला जातो त्रास...
काही बँक शाखांमध्ये अनावश्यक स्टॅम्प पेपर आणि अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करून शेतकऱ्यांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कर्जप्रकरणांसाठी आवश्यक तेवढ्याच कागदपत्रांची मागणी करावी. कर्जमाफीच्या यादीत नाव असूनही बँकेच्या अभिलेखात संबंधित नोंद दिसत नसल्यास, आवश्यक तांत्रिक माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देऊन प्रकरणे निकाली काढावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.