पुणे : कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या नव्या निर्बधांमुळे अर्थव्यवस्थेबरोबरच उद्योगांवरही विपरित परिणाम होत आहे. त्यामुळे निर्बंध लागू करा पण, उद्योग क्षेत्राला त्यातून वगळा, अशी आग्रही मागणी या क्षेत्रातून होत आहे. बाजारपेठेसारखी गर्दी उद्योगांत होत नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

सुधीर मेहता (अध्यक्ष, एमसीसीआयए) : कोरोनाचे संकट वाढते आहे, त्यामुळे निर्बंध येत आहेत. पण या संकटाशी सामना सक्षमतेने करण्यासाठी अर्थव्यवस्था चांगली हवी. उद्योग बंद केले तर, सरकारचा महसूल आणि कामगारांवर विपरित परिणाम होतो, हे या पूर्वीही दिसून आले आहे. मागच्या लॉकडॉऊनमधून उद्योग अद्याप सावरलेले नाहीत. त्यामुळे निर्बंध घालताना उत्पादन क्षेत्राला त्यातून वगळले पाहिजे. त्यासाठीच्या आदेशांचे उद्योग क्षेत्राकडून पालन होईल.

दीपक गर्ग (अध्यक्ष, सीआयआय, पुणे झोन) : अल्पकाळासाठी निर्बंध असतील, तर ठिक आहे परंतु, हा कालावधी 15 दिवसांपेक्षा जास्त झाला तर अवघड आहे. कारण मागच्या झटक्यातून अजूनही लहान-मोठे उद्योग सावरलेले नाहीत. केंद्र सरकारने वाहनांसाठी बीएस 6 प्रणाली फेब्रुवारीपासून लागू केली आहे. त्यासाठी ऑटो क्षेत्राने मोठी गुंतवणूक केली आहे. अनेकांनी त्यासाठी मोठी कर्जे घेतली आहेत. परंतु, उत्पादनच बंद राहिले तर, कर्जाचे हप्ते थकतील आणि त्याचा विपरित परिणाम उद्योग क्षेत्रावर होईल. कोरोनाची काळजी घेऊ पण उद्योग बंद करू नका अन्यथा अर्थव्यवस्थेवरही विपरित परिणाम होईल.

मंदार लेले (लघुउद्योग भारती, पुणे विभाग कार्यवाह) : बाजारपेठेत ज्या प्रमाणे गर्दी होते तसे उद्योगांत होत नाही. तेथे शिफ्ट, कामगारांची संख्या, त्यांच्यातील अंतर ठरलेले असते. त्यामुळे बाजारपेठा बंद केल्या तसे उद्योग बंद करणे चुकीचे आहे. सध्याही अत्यावश्यक सेवेशीच संबंधित उद्योग सुरू आहेत. उर्वरित 70 टक्के उद्योग बंद आहेत. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल. निर्बंध जेवढे जास्त होतील, तेवढ्या पळवाटा शोधल्या जातात आणि गैरप्रकारांना उत्तेजन मिळते, असा मागच्या लॉकडाऊनचा अनुभव आहे. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली तर, उद्योगांचे कंबरडे मोडले जाते.

आठवड्याला दहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान

प्रशांत गिरबने (महासंचालक, एमसीसीआयए) : अतिशय कडक लॉकडॉऊनमुळे गेल्यावर्षी पहिल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी 24 टक्क्यांनी कमी झाला होता. राज्याचीही परिस्थिती या पेक्षा चांगली नव्हती. सध्याचे निर्बंध हे मागच्या एप्रिलपेक्षा कमी कडक आहेत. बरेच उद्योग सुरू आहेत. यामुळे या टप्प्यात राज्याच्या स्थूल उत्पन्नावर मागच्या वर्षापेक्षा कमी, साधारणतः 15 टक्के परिणाम होईल, असा अंदाज आहे. राज्याच्या 30 लाख कोटी रुपये स्थूल उत्पन्नात सद्यस्थितीत लॉकडाऊनमुळे प्रत्येक आठवड्याला 0.3 टक्के म्हणजेच 10 हजार कोटी रुपये इतकी घट होईल. सरकारलाही सुमारे 10 टक्के महसूल मिळतो. त्यामुळे सरकारचेही दर आठवड्याला एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. हॉटेल, पर्यटन, कंत्राटी कामगार, सूक्ष्म उद्योग यांच्यावर या निर्बंधांचा विशेष परिणाम होत आहे. कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी निर्बंध आवश्यक आहेत, पण उत्पादन क्षेत्र बंद करू नका. कारण त्यामुळे उद्योग म्हणजे फक्त सूक्ष्म व लघू उद्योजचकच नव्हे तर त्या पेक्षा जास्त विपरित परिणाम त्या उद्योगांत काम करणाऱया कामगारांच्या उपजविकिकेवर होतो. उद्योगांनीही परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून सरकारी निर्बंधांचे पालन करण्याची गरज आहे.