पुणे, बारामतीत 23 तर शिरूर, मावळमध्ये 29 एप्रिलला
पुणे - पुणे जिल्ह्यातील एकूण चार लोकसभा मतदारसंघासाठी तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. पुणे आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघात 23 एप्रिलला तर शिरूर आणि मावळ लोकसभा मतदारसंघात 29 एप्रिलला मतदान होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी रविवारी दिली. दरम्यान, निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली असल्याचा दावाही त्यांनी या वेळी केला.

जिल्ह्यातील निवडणुकीच्या तयारीबरोबरच आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीची माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी राम यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील, उपजिल्हाधिकारी मोनिका सिंग उपस्थित होते.

राम म्हणाले, 'जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान जिल्ह्यात गैरप्रकार होऊ नयेत, यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघनिहाय तीन भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. तर 31 तपासणी नाके उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय व्हिडीओ चित्रीकरण टिम स्वतंत्रपणे राहणार आहे. जिल्ह्यात एकूण 7 हजार 666 मतदान केंद्रे आहेत. त्याचबरोबर निवडणुकीसाठी 24 निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.'' पोलिस खात्याकडून निवडणुकीसाठी करण्यात आलेल्या तयारीची माहिती पाटील यांनी या वेळी दिली.

मतदारांमध्ये वाढ
पुणे लोकसभा मतदारसंघात 20 लाख 24 हजार 731 मतदार आहेत. बारामती मतदारसंघात 20 लाख 77 हजार 278, मावळमध्ये 22 लाख 27 हजार 133 आणि शिरूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये 21 लाख 11 हजार 465 मतदार आहेत. जिल्ह्यातील मतदारांची संख्या 2014 मध्ये 63 लाख 48 हजार 704 होती. त्यामध्ये सुमारे दहा लाखांनी वाढ होऊन ती 73 लाख 63 हजार 812 एवढी झाली असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

विकास कामांसंबंधीचे रजिस्टर ताब्यात घेणार
जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू झाल्याने नवीन विकासकामे सुरू करता येणार नाहीत. कामांचे भूमिपूजन करता येणार नाही. कामे सुरू करण्याची वर्क ऑर्डर दिली असेल, मात्र ठेकेदाराने काम सुरू केले नसेल तर त्या ठेकेदाराला आता काम सुरू करता येणार नाही. संबंधित प्रशासनाला नवीन कामांची वर्क ऑर्डर देता येणार नाही. त्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विकास कामांसंबधीचे रजिस्टर ताब्यात घेतले जाणार आहे. जेणेकरून संस्थांना नवीन वर्क ऑर्डर देणे किंवा जुन्या तारखेने कामे मंजूर करणे हे शक्‍य होणार नाही, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी सांगितले.

सोशल मीडियावरही वॉच
उमेदवारी अर्जात निवडणूक आयोगाकडून काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सोशल मीडियाच्या वापरासंदर्भातील माहितीदेखील उमेदवारांकडून भरून घेतली जाणार आहे. सोशल मीडियावर प्रचार करण्यासाठी उमेदवारांना जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. आवश्‍यक वाटल्यास त्यांचा खर्चदेखील उमेदवाराच्या निवडणुकीच्या खर्चात ग्राह्य धरला जाणार आहे. तसेच यावर "वॉच' ठेवण्यासाठी स्वतंत्र टदम नेमण्यात येणार आहे.