पुणे - सत्ता मिळविण्यासाठी भाजप आणि तेव्हाच्या सत्ताधारी काँग्रेसने महिला सुरक्षिततेच्या मुद्द्याला त्यांच्या जाहीरनाम्यात ठळकपणे प्रसिद्धी दिली. महिलांबाबतच्या धोरणांचे ढोल बडविले. परंतु, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, असे अनेक क्षेत्रांतील महिलांना जाणवते.

नवा मतदार कॅच करण्यासाठी आयटीतील महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची घोषणा प्रमुख राजकीय पक्षांनी केली. पण, घोषणेला पाच वर्षे लोटली. सत्तांतर होणार का नाही, याची वेळ आली. परंतु, महिला सुरक्षेच्या घोषणांचे घोंगडे भिजत पडले आहे. भाजपने मॉल्समध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी जागतिक पातळीवरील मापदंडांची अंमलबजावणी केली जाईल तसेच इलेक्‍ट्रॉनिक यंत्रणेचा वापर करून साखळीचोरांना पायबंद घालणे, महिलांचे लैंगिक शोषण होऊ नये व त्यांना सुरक्षित वाटावे, यासाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्याचा प्रयत्न असेल. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून पोलिसांद्वारे डिकॉय तंत्राचा वापर करून असे गुन्हे रोखण्याचा प्रयत्न करेन, असे मुद्दे भाजपने जाहीरनाम्यात अधोरेखित केले होते. परंतु, आयटीतील महिला किती सुरक्षित आहेत, हे आकडेवारी सांगते. लिफ्ट देण्याचा बहाणा, नोकरीचे आमिष, आर्थिक लुबाडणूक, छेडछाड अशा अनेक घटनांची महिलांना अजूनही भीती वाटते.

लक्ष्मी रस्ता ते चाकण अशी ऑफिसची गाडी आहे. माझी कंपनी चाकणला आहे. सकाळी लवकर निघून बऱ्याचदा यायलाही उशीर होतो. परंतु, ऑफिसच्या बसव्यतिरिक्त सुरक्षेचे कोणतेही साधन नाही. कंपनीमध्ये तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. परंतु, जेव्हा रस्त्यावर महिला नागरिक म्हणून फिरते तेव्हा कोणतीही इलेक्‍ट्रॉनिक सुरक्षेची यंत्रणा कार्यरत नाही.
- श्‍वेता कुलकर्णी