पुणे - निवडणुकांत मताच्या आमिषाने दिलेली आश्वासने आणि राज्य व केंद्र सरकारच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या योजना या दोन्ही बाबी ऐकायला व वाचायला खूप छान वाटतात. मात्र जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता होत नाही. तर सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी झालेली नाही, अशी परिस्थिती आहे.

लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध पक्षांकडून जाहीर करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यांपासून ज्येष्ठ नागरिक दूरच आहे, अशी खंत ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना खूष करून त्यांची मते मिळवण्यासाठी आत्तापर्यंतच्या विविध निवडणुकांमध्ये त्यांना अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत. मात्र त्यांची पुर्तता होत नाही. यावेळच्या जाहीरनाम्यांत ज्येष्ठांसाठी ठोस आश्वासने देखील दिसत नाहीत. ज्येष्ठांचे आयुष्य सुखकर व्हावे म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.

मात्र त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे ज्येष्ठांचे प्रश्न जैसे थे आहेत. याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा, अशी अपेक्षा ज्येष्ठांसाठी कार्यरत असलेल्या ‘जनसेवा फाउंडेशन’ने व्यक्त केली आहे.

ज्येष्ठांना मदत आणि मार्गदर्शन मिळावे यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने हेल्पलार्इन सुरू केली आहे. त्यातील राज्याच्या हेल्पलार्इन प्रतिसाद आहे. मात्र केंद्राची हेल्पलार्इन गेल्या दीड महिन्यांपासून बंद आहे. सरकार ज्येष्ठांच्या प्रश्नांबाबत किती गंभीर आहे, हे त्यातून दिसते. तशीच परिस्थिती जाहीरनाम्याच्या बाबतीत देखील आहे. ज्येष्ठांच्या प्रश्न समाजाने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

- पांडुरंग खाडे, ज्येष्ठ नागरिक

देशात १६ कोटी ज्येष्ठ नागरिक असून एकूण मतदारांच्या संख्येत त्यांचा वाटा मोठा आहे. ७० टक्के ज्येष्ठ नागरिक ग्रामीण भागात राहतात. त्यांच्यापर्यंत अनेक बाबी पोचतच नाही. दारिद्र रेषेखाली असलेल्या ज्येष्ठांना दरमहा किमान तीन हजार रुपये मिळावे, अशी आमची अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे. मात्र अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात आणि निवडणुका झाल्या की पुन्हा ज्येष्ठांचे प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते.

- डॉ. विनोद शहा, अध्यक्ष, जनसेवा फाउंडेशन