महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावामध्ये महापालिका मूलभूत सुविधा नाही तर करही नाही अशी भूमिका घेत त्याविरोधात रोष व्यक्त केला. गेले दोन वर्ष राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासन त्याची दखल घेत नव्हते. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीमुळे बारामती आणि शिरूर मतदारसंघातील निवडणूक प्रतिष्ठेची झालेली आहे.

असे असताना या दोन लोकसभा मतदासंघासह भोर, खडकवासला, पुरंदर, हडपसर आणि शिरूर या पाच विधानसभा मतदारसंघातील सुमारे पाच लाख मतदारांवर डोळा ठेवत राज्य सरकारने या गावांमधील अनधिकृत बांधकामावरील तीन पट दंड व थकबाकीवरील प्रति महिना दोन टक्के शास्तीला स्थगिती दिली. त्यामुळे याचा थेट प्रभाव लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर पडणार.

राज्य सरकारने २०१७ मध्य ११ आणि २०२१ मध्ये २३ अशी ३४ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट केली. मूलभूत सोई सुविधा, नियोजनबद्ध विकासामुळे बकालपणा कमी होईल, नागरिकांना चांगले जीवन जगता येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेकडे गावांसाठी पुरेसा निधी नसणे, सुधारणांची गती कमी आहे. त्यातच मिळकतकर विभागाकडून अव्वाच्या सव्वा दर लावून पाठविलेल्या बिलांमुळे ग्रामस्थांचे धाबे दणाणले.

त्यामुळे याविरोधात समाविष्ट ३४ गावातील नागरिकांनी याविरोधात आवाज उठवला, पण महापालिकेने नियमावर बोट ठेवून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मिळकतकराच्या वसुलीच्या मुद्द्याने उचल खाल्ली, कृती समितीने नुकतेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटून निवेदन दिले. अजित पवारांनी यावर महापालिकेने थकबाकी वसुली करू नये असे तोंडी आदेश दिले होते. पण आज त्याबाबत नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना लेखी आदेश दिले आहेत.

महापालिकेत २०१७ मध्ये लोहगाव (उर्वरित), मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), हडपसर (साडेसतरानळी), शिवणे (उत्तमनगर), शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रूक, फुरसुंगी, उरुळी देवाची या ११ गावांचा समावेश झाला. तर २०२१ मध्ये म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रूक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रूक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोळेवाडी आणि वाघोलीही गावे समाविष्ट झाली.

यातील बहुतांश गावे ही बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या अंतर्गत येणाऱ्या खडकवासला, पुरंदर, भोर या विधानसभा क्षेत्रातील आहेत. यात सुमारे साडेतीन लाख मतदारांचा समावेश आहे. तर शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील हडपसर आणि शिरूर या विधानसभाक्षेत्रात सुमारे १ लाख ३० हजार मतदान आहे.

पुणे लोकसभेकडे दुर्लक्ष

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रामाणिक करदात्यांना जबरदस्त झटका बसला आहे. तसेच पुणे लोकसभा मतदारसंघातील अनधिकृत बांधकामांना तीन पट दंड व थकबाकीवर शास्ती आकारली जाते. त्यालाही स्थगिती दिलेली नसल्याने पुणे लोकसभेकडे दुर्लक्ष केल्याचेही स्पष्ट होत आहे.

विधानसभा मतदारसंघ आणि समाविष्ट गावातील मतदान (सुमारे)

खडकवासला - १.५० लाख

भोर - १० हजार

पुरंदर - १.८० लाख

हडपसर - ६० हजार

शिरूर- ७० हजार