पिंपरी - पुणे ते लोणावळा दरम्यान प्रस्तावित तिसऱ्या आणि चौथ्या लोहमार्गाच्या उपनगरीय कॉरिडॉरचा प्रस्ताव रेल्वेने मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला होता. मात्र, याबाबत कोणताही ठोस निर्णय न घेता निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने थेट पिंपरी- चिंचवड महापालिका, प्राधिकरण, पीएमआरडीए, रस्ते विकास महामंडळ यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. दरम्यान, रेल्वेने या संदर्भात मे मध्ये सरकारला स्मरणपत्र पाठवले होते. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याने हा कॉरिडॉर प्रकल्प कागदावरच राहिला आहे.

कॉरिडॉरसंदर्भातील अंतिम अहवाल रेल्वे प्रशासनाने फेब्रुवारीमध्येच केंद्रीय रेल्वे बोर्डाकडे मान्यतेसाटी पाठविला आहे. त्यासाठी सरकारकडून निधी मिळाल्यानंतरच रेल्वेकडून त्याला मान्यता मिळणार आहे. राज्य सरकारने त्याला मान्यता देण्याऐवजी संबंधित सरकारी आस्थापनांना त्यासंदर्भात पत्र पाठविल्याने हा प्रस्ताव आठ महिन्यांपासून अडकून पडला आहे. 

उपनगरीय रेल्वेची योजना पूर्ण करण्यासाठी निधीची आवश्‍यकता असून, त्यात भूसंपादनापासून ते नवीन रेल्वे लाइन टाकणे, स्थानकांचे रुंदीकरण अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. 

पुणे ते लोणावळा दरम्यान प्रस्तावित असणाऱ्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गाच्या प्रकल्पासाठी रेल्वे प्रशासनाला १३७.२८ हेक्‍टर जमिनीची आवश्‍यकता भासणार आहे. सध्या रेल्वेकडे त्यापैकी तिसऱ्या मार्गासाठी ४८.२३ तर चौथ्या मार्गासाठी १९.२४ हेक्‍टर जमीन उपलब्ध आहे. त्यामुळे तिसऱ्या मार्गासाठी रेल्वेला १८.१७ हेक्‍टर आणि चौथ्या मार्गासाठी ५०.७४ हेक्‍टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. संपादित कराव्या लागणाऱ्या जमिनीमध्ये खासगी जागेचा समावेश आहे, त्यासाठीदेखील निधी लागणार आहे.