पुणे : मुठा नदीच्या निळ्या पूररेषेच्या आतून मेट्रोचा सुमारे दीड किलोमीटर लांबीचा मार्ग जात आहे. यासाठी पिलर उभारण्यात आले असून, त्यामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होऊन पूरपातळीत वाढ होणार असल्याबाबत पर्यावरणवाद्यांनी दाखल केलेली याचिका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) रद्दबातल केली आहे.

एनजीटीचे न्यायिक सदस्य दिनेशकुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी हा निकाल दिला. पूरपातळीसह इतर बाबींचा उल्लेख असलेली याचिका माजी खासदार अनू आगा, आरती किर्लोस्कर, पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर यांच्यासह इतरांनी दाखल केली होती. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये एनजीटीने नदीपात्रातील बांधकामांच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने जानेवारी २०१८ मध्ये मेट्रो पिलरमुळे पूरपातळीत जास्तीत जास्त १२ मिलिमीटर वाढ होर्इल, असा अहवाल सादर केला होता. त्याआधारे एनजीटीने नदीपात्रातील बांधकामाला हिरवा कंदील दिला होता.

या प्रकरणात पुणे महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. राहुल गर्ग यांनी बाजू मांडली. हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा आहे. मोठ्या संख्येने जनतेला त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला काही बाधा आली, तरी त्याची योग्य ती काळजी घेतली जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात हस्तक्षेप करणे योग्य वाटत नाही. तसेच पिलरचे काम आधीच पूर्ण झाले आहे, असे एनजीटीने निकालात म्हटले आहे.