पुणे - ‘‘बाबरी मशीद प्रकरणावरील लिबरहान आयोगाची पारायणे गल्लीबोळांत झाली तर अयोध्येत नेमके काय घडले, हे लोकांना कळेल,’’ असे मत माजी केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांनी व्यक्त केले. 

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वर्धापन दिनानिमित्त नवी पेठेतील पत्रकार भवनात आयोजित कार्यक्रमात ‘अयोध्या प्रश्‍न आणि माध्यमे’ या विषयावर गोडबोले बोलत होते. त्या वेळी बढती प्राप्त झालेले, पुस्तक प्रकाशित झालेल्या आणि स्पर्धांमध्ये प्रावीण्य मिळविणाऱ्या पत्रकारांचा सत्कार करण्यात आला. संघाचे अध्यक्ष प्रसाद कुलकर्णी, सरचिटणीस चंद्रकांत हंचाटे, खजिनदार सुनील जगताप उपस्थित होते.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘‘बाबरी मशीद प्रकरणात २७ वर्षांनंतरही एकालाही शिक्षा झाली नाही, हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. सरकार अडचणीत येईल तेव्हा मंदिर, मशिदींचे विषय समोर येतील,’’  असे सांगून गोडबोले म्हणाले, ‘‘एखादे आंदोलन, व्यक्तीला मोठे; तसेच लहान करण्याची ताकद प्रसार माध्यमांमध्ये आहे. रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या सभा, रथयात्रा यांच्याबद्दल पानेच्या पाने वृत्तपत्रांत छापून आली. त्याचा जनमानसांवर परिणाम झाला. न्यायालयाचे निर्णय चुकीच्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोचवून कारसेवेला मान्यताच दिली, असे पसरवले गेले. बाबरी मशीद पाडताना पत्रकारांवर हल्ले झाले, कॅमेरे फोडून पुरावे नष्ट केले. तक्रारींकडे आंदोलनाच्या नेत्यांनी दुर्लक्ष केले होते. पोलिस यंत्रणेचा राजकीय वापर झाला. इराण युद्धावरील चिटकुट आयोगाच्या अहवालाची पारायणे इंग्लंडमध्ये झाली, त्यातून लोकशाही रुजली. 

पंडित नेहरू यांचा काळ सर्वोत्तम 
पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे प्रंचड लोकप्रियतेच्या जोरावर हुकूमशहा बनू शकले असते. पण, त्यांनी देशात लोकशाही रुजवली. प्रसार माध्यमांच्या लेखन स्वातंत्र्यासह विचार स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले; पण सध्या नेहरू यांना नावे ठेवण्याची फॅशन झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर सर्वोत्तम काळ हा नेहरू यांचा होता, असे गोडबोले यांनी सांगितले.