चेन्नई, ता. ३ (पीटीआय) : मद्रास उच्च न्यायालयाची मुख्य भाषा म्हणून तमिळ भाषेला मान्यता देण्याची मागणी करणारा ठराव मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी आज विधानसभेत मांडला. तो एकमताने मंजूर करण्यात आला.
हा ठराव कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नसल्याचे विजय यांनी स्पष्ट केले. ‘‘भारतीय राज्यघटना संघराज्यीय तत्त्व कायम ठेवतानाच देशाचे बहुभाषिक आणि बहुसांस्कृतिक स्वरूप मान्य करते. त्यामुळे राज्यांना त्यांच्या अधिकृत भाषांचा वापर करण्यासाठी विविध घटनात्मक मार्ग उपलब्ध आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयात तमिळला मुख्य भाषा म्हणून वापरण्यासाठी केंद्राने तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी,’’ अशी मागणी त्यांनी ठरावाद्वारे केली. प्रमुख विरोधी पक्ष द्रमुकसह अनेक पक्षांच्या आमदारांनी ठरावाला पाठिंबा दिला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर यांनी ठराव एकमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.
राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमधील उच्च न्यायालयांमध्ये हिंदीच्या वापरास परवानगी आहे; मात्र मद्रास उच्च न्यायालयात तमिळ भाषेच्या वापराची मागणी नाकारण्यात आली, असा दावा करीत अण्णाद्रमुकचे सदस्य व माजी मंत्री सी. व्ही. षण्मुगम यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून ‘तमिळनाडू उच्च न्यायालय’ करण्याची मागणी केली. द्रमुकचे ई. व्ही. वेलू यांनीही याच मागणीला पाठिंबा दिला.

चेन्नईत ‘तमिळनाडू ऑलिम्पिक सिटी’
चेन्नईत जागतिक दर्जाचे ‘तमिळनाडू ऑलिम्पिक सिटी’ उभारण्याची घोषणाही विजय यांनी केली. या क्रीडा नगरीची उभारणी तामिळनाडू क्रीडा विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. तामिळनाडूतील खेळाडूंना अत्याधुनिक प्रशिक्षण आणि आवश्यक साहाय्य सुविधा एकाच ठिकाणी मिळाव्यात, तसेच ऑलिम्पिक आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये राज्यातील खेळाडूंनी अधिक पदके जिंकावीत, या उद्देशाने ही एकात्मिक क्रीडा नगरी विकसित केली जाणार आहे.

नवे सचिवालय संकुल
मुख्यमंत्र्यांनी बाराशे कोटी रुपये खर्चून नवी विधानसभा/सचिवालयाचे एकात्मिक संकुल उभारण्याची योजना जाहीर केली. या निर्णयामुळे ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज येथून राज्याचा प्रशासकीय कारभार हलविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सुमारे २० लाख चौरस फूट बांधकाम क्षेत्रात हे आधुनिक संकुल उभारण्यात येणार असून, राज्य सरकारची सर्व विभागांची कार्यालये एकाच ठिकाणी आणण्यात येणार आहेत.