शेतकऱ्यांना निर्यात संधी उपलब्ध करून देणार

पणनमंत्री रावल ः मॅग्नेट आढावा बैठकीत निर्देश

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्कच्या (मॅग्नेट) २.० या विस्तारित टप्प्यात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक बाजारपेठा, मोठ्या क्षमतेच्या प्रक्रिया सुविधांचे जाळे आणि निर्यातीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. प्रकल्पाची प्रशासकीय आणि वित्तीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून आशियाई विकास बँकेकडील पुढील मंजुरीसाठी आवश्यक कार्यवाही गतिमान करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येत असलेल्या ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पाच्या कामकाजाचा आढावा मंत्री रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीत प्रकल्पाची सद्यःस्थिती, आतापर्यंतची प्रगती आणि प्रस्तावित मॅग्नेट २.० प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात चर्चा करण्यात आली.
मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत ३३ हजारांहून अधिक फलोत्पादक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांच्या ६२ उपप्रकल्पांना वित्तसाहाय्य करण्यात आले असून, १५३ शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि मूल्यसाखळीतील घटकांना सवलतीच्या व्याजदराने आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. तसेच ६७ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना नावीन्यपूर्ण कृषी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. याशिवाय २१ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि राष्ट्रीय सुगीपश्चात तंत्रज्ञान संस्थेच्या तळेगाव येथील सुविधांचे अद्ययावतीकरण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे २.३२ लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ झाला आहे. लाभार्थ्यांमध्ये ४८ टक्के महिलांचा सहभाग असून, सुमारे ४ हजार ३०० रोजगार निर्माण झाले आहेत. प्रकल्पामुळे २७१ कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
मॅग्नेट २.० प्रकल्पांतर्गत २३ कृषी मूल्यसाखळ्यांचा विकास, एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे क्षमता विकास प्रशिक्षण, ग्रीनफिल्ड कृषी पायाभूत सुविधा, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अधिक आर्थिक मदत, तसेच कृषी प्रक्रिया, साठवणूक, निर्यात आणि बाजार व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. राज्यातील कृषी उत्पादनांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक सर्व सुविधा वेळेत उभारण्याचे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले.
राज्यातील कृषी पणन व्यवस्थेला आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणालींचा वापर, कृषिमालातील अवशेष तपासणीसाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, तसेच हब-अँड-स्पोक लॉजिस्टिक मॉडेल उभारण्यात यावे. जेएनपीटी, वाढवण बंदर आणि समृद्धी महामार्ग यांसारख्या प्रमुख पायाभूत सुविधांशी कृषी मूल्यसाखळी जोडण्याचे नियोजन प्रभावीपणे राबवावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
पायाभूत सुविधांची कमतरता असलेल्या बाजार समित्यांचा विविध योजनांमधून विकास करून राज्यात आदर्श बाजार समित्या तयार कराव्यात. तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था आणि मूल्यसाखळीतील गुंतवणूकदारांमध्ये काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ व राष्ट्रीय सुगीपश्चात तंत्रज्ञान संस्थेने संयुक्तपणे कार्यशाळा आयोजित करावी, असेही मंत्री रावल यांनी सांगितले.
या वेळी आशियाई विकास बँकेचे संचालक ताकेशी उएडा दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, आशियाई विकास बँकेचे कृषी व नैसर्गिक संसाधन विशेषज्ञ क्रिशन सिंग रौतेला, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, राष्ट्रीय सुगीपश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे संचालक मिलिंद आकरे, पणन विभागाचे सहसचिव विजय लहाने, मॅग्नेट प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

फोटो ः पणनमंत्री रावल