‘मॅग्नेट’ अंतर्गत विविध योजनांचा लाभ घ्यावा

लातूरच्या प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाकडून प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नांदेड : राज्य सरकार व आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसहाय्याने राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पांतर्गत विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लातूर, बीड, धाराशिव व नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी सहकारी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, तसेच कृषी विद्यापीठांनी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन लातूर येथील प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करणे, काढणीनंतरचे नुकसान कमी करणे, शेतीमालाची उत्पादकता वाढविणे, तसेच ग्रामीण भागातील महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करून त्यांचे सक्षमीकरण करणे, ही मॅग्नेट प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. या प्रकल्पांतर्गत सीताफळ, पेरू, केळी, स्ट्रॉबेरी, संत्री, डाळिंब, चिकू, मोसंबी, मिरची (हिरवी व लाल), भेंडी, आंबा, काजू, लिंबू, पडवळ आणि फुलपिके यांचा समावेश असून, या पिकांच्या मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
मॅग्नेट प्रकल्पातील घटक एक अंतर्गत ‘बाजाराभिमुख उत्पादन वाढविणे आणि उत्पादकता सुधारणे’ या उपघटकात ग्लोबलगॅप प्रमाणीकरण, उर्वरित कीटकनाशक अंश तपासणी, केळी पिकासाठी फळ देखभाल पद्धती, तसेच सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी पात्र खर्चाच्या ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे.
फळ देखभाल व्यवस्थापनात केळीसाठी निवडलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यास पात्र खर्चाच्या ६० टक्के किंवा कमाल २४ हजार रुपये, यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देय आहे. अर्जदारासाठी पात्र खर्चाच्या ६० टक्के किंवा कमाल ६ लाख रुपये, यापैकी कमी रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येईल.
गॅप प्रमाणीकरणात पात्र पिकांसाठी प्रत्येक मंजूर प्रस्तावास पात्र खर्चाच्या ६० टक्के किंवा कमाल २ लाख १० हजार रुपये, यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देय आहे. उर्वरित कीटकनाशक अंश तपासणीअंतर्गत प्रत्येक मंजूर प्रस्तावासाठी पात्र खर्चाच्या ६० टक्के किंवा कमाल ५ लाख रुपये, यापैकी कमी रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येईल.
सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी प्रत्येक मंजूर प्रस्तावासाठी पात्र खर्चाच्या ६० टक्के किंवा कमाल १ लाख ८० हजार रुपये, यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान तीन वर्षांसाठी देण्यात येईल.
या योजनांचा पात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा आणि संबंधित संस्थांनी आवश्यक प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन मॅग्नेट प्रकल्प, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, लातूर यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.