मेट्रो मार्गापासून वीस मीटर अंतरावर बांधकाम करण्यासाठी महामेट्रोचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घ्यावी लागणार असल्याचे नुकतेच जाहीर केले आहे. ही परवानगी नागरिकांनी थेट महामेट्रोकडून घ्यायची नाही, तर महापालिकेच्या माध्यमातून घ्यायची आहे. बांधकाम आराखड्याचे प्रकरण महापालिकेकडे सादर करायचे आणि त्यानंतर ते महामेट्रोकडे जाणार. तेथून त्याची छाननी झाल्यावर ते पुन्हा महापालिकेकडे येणार असून, काही त्रुटी असल्यास त्यांची पूर्तता संबंधितांना करावी लागणार आहे. ती झाल्यावर संबंधितांना ‘एनओसी’ मिळणार आहे. हा प्राणायम करताना पुन्हा टोलवाटोलवी अन्‌ दिरंगाईचा अनुभव येऊ नये, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

मुळात मेट्रोचे काम सुरू होऊन एक वर्ष झाले आहे. परंतु त्याच्याशी संबंधित विषय अजूनही प्रलंबित आहे. दुर्दैवाने प्रशासनाखेरीज लोकप्रतिनिधी त्यासाठी पुढाकार घेत नाहीत, हेही अधोरेखित झाले आहे. मेट्रो मार्गाच्या दुतर्फा ‘मेट्रो कॉरिडॉर’ निश्‍चित केला आहे. परंतु त्याची अधिसूचना अद्याप निघालेली नाही. त्यामुळे मेट्रो मार्गाभोवती जाहीर केलेला चौपट एफएसआय (हस्तांतरणीय विकास हक्क) घेऊन बांधकाम करण्यासाठी इच्छुक असलेले रखडले आहेत. त्याला रस्त्यांची मर्यादा असली तरी मेट्रो कॉरिडॉरची अधिसूचना अद्याप निघालेली नाही. महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविले आहे. त्याला नगर विकास विभागाची मंजुरी मिळायची आहे, असे सांगितले जाते. परंतु प्रश्‍न अजूनही रखडलेलाच आहे. तसेच मेट्रो मार्ग किंवा स्थानकांजवळ २० मीटर क्षेत्रात बांधकाम करण्यासाठीही ‘एनओसी’ची आवश्‍यकता लागणार आहे. 

मेट्रोचे काम आता २०-२५ टक्के पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते. हे काम सुरू करण्यापूर्वीच खरे तर हा निर्णय अपेक्षित होता. त्यामुळे ज्यांना बांधकाम करायचे आहे. त्यांना आता एनओसीचे सोपस्कार पूर्ण करून घ्यावे लागणार आहेत. मेट्रोचे काम सुरू झाल्यावर लगेचच या बाबतचा निर्णय जाहीर होणे अपेक्षित होते. परंतु या निर्णयातही दिरंगाई झाली. त्याचे फटके नागरिकांना बसणार आहेत. मेट्रोचे मार्ग आणि स्थानके यांची अलाइनमेंट या पूर्वीच निश्‍चित झाली आहे. त्यामुळे मेट्रोचे काम सुरू झाल्यावर लगेचच या बाबतचा निर्णय जाहीर झाला असता, तर नागरिकांना बांधकामांचा निर्णय घेणे शक्‍य झाले असते. मेट्रो कॉरिडॉर निश्‍चित होत नसल्यामुळे मेट्रो मार्गाच्या परिसरातील पुनर्विकासाचे प्रकल्प रखडले आहेत. त्याबद्दल प्रशासनाला अन्‌ लोकप्रतिनिधींना खेद वाटत नाही.  मेट्रो मार्ग, स्थानके यांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. परंतु त्याचबरोबर २० मीटर क्षेत्रात नागरिकांना बांधकामे करायची असेल, तर त्यासाठी नियमांची माहिती जाहीर करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गैरसमज होत आहेत. महामेट्रो आणि महापालिकेची प्रक्रिया पूर्ण करणे म्हणजे, अवघड असल्याची भावना नागरिकांत निर्माण झाली आहे.