पुणे, ता. ६ : गाई-म्हशींच्या वंश सुधारणेसाठी, तसेच प्रजनन प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३ ची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जनावरांचे कृत्रिम रेतन केवळ अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत सेवादात्यांकडूनच करून घ्यावे, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले.
रेतन केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांची महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी बंधनकारक आहे. तसेच, केवळ प्रमाणित आणि उच्च वंशावळीच्या वळूंच्या गोठविलेल्या विर्यामात्रांचा वापर करणे आवश्यक आहे. नोंदणीशिवाय गोजातीय प्रजनन सेवा देणे किंवा अप्रमाणित विर्यामात्रांचा वापर केल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. विहित मानकांचे पालन न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड, तर चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. शेतकऱ्यांनी कृत्रिम रेतनाची सेवा घेण्यापूर्वी संबंधित तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासावा आणि केवळ प्रमाणित विर्यामात्रांचा वापर होत असल्याची खात्री करावी. अनियमितता आढळल्यास संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार करावी, असेही डॉ. पाटील यांनी सांगितले.