अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उपवर्गीकरण लागू करावे

आमदार अमित गोरखे; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही सरकार गप्प का?

दहिवडी, ता. २८ : सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाअंतर्गत उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात निकाल दिला. या निकालानंतर राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या समाजाला उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षणाचा लाभ देता येणार आहे. तेलंगणा उप-वर्गीकरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे; परंतु महाराष्ट्र राज्यात मात्र अजून यासंदर्भात कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ५९ पोटजातींना आरक्षणाचा समन्यायी लाभ मिळवून देण्यासाठी ''अ-ब-क-ड''नुसार उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे. राज्य सरकारने येणाऱ्या काळात यावर सकारात्मक पावले उचलली नाहीत, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा आमदार अमित गोरखे यांनी दहिवडीत दिला आहे.
आमदार गोरखे म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणात ''उप-वर्गीकरण'' करण्यास कायदेशीर मान्यता दिली आहे. मग राज्य सरकार या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब का लावत आहे? मातंग, चर्मकार, वाल्मिकी, मादिगा समाजासह ५९ जाती या आदेशाची वाट पाहात आहेत. आरक्षण हा केवळ धोरणात्मक विषय नसून तो वंचित समाजाच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. माझा लढा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूळ आरक्षणाला १००% न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. जर आरक्षण
मिळूनही ५९ पोटजातींमधील माझे बांधव शिक्षण आणि नोकरीपासून वंचित राहात असतील, तर त्यांच्या हक्कासाठी मी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.’’
आमदार गोरखे पुढे म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर, महाराष्ट्रातील ५९ उपजातींपैकी, ज्यांना अद्याप आरक्षणाचा योग्य लाभ मिळालेला नाही, अशा अत्यंत मागास उपजातींना   प्राधान्य मिळण्यासाठी अ-ब-क-ड वर्गीकरण लागू करावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी करावी. या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या कामात होणारा विलंब टाळून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, जेणेकरून उपेक्षित समाज मुख्य प्रवाहात येईल.’’