मुंबई : राज्यातील रूग्णांच्या आरोग्यासाठी महत्वाच्या असलेल्या औषध विक्रेत्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या औषध प्रशासनाकडून या औषध व्रिकेत्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरणच करण्यात आले नाही. त्यातच रूग्णांच्या आरोग्याशी निगडीत असलेल्या गोळ्या, इंजेक्शन, सिरप या औषधांची तपासणी न करताच त्याच्या विक्रीला परवानगी दिल्याबाबतचा प्रकार उघडकीस आला असून, या विभागाच्या एकूणच ढिसाळ कारभारावर भारताच्या महालेखा व नियंत्रकाने (कॅग) कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाकडून बाजारात नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या खाद्यान्न व औषधांची तपासणी करून त्याची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, या विभागाने राज्यातील जनतेला औषधे उपलब्ध करून देणाऱ्या विक्रेत्यांची परवान्यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. परंतु या विभागाने एक हजार 535 औषध विक्रेत्यांच्या परवान्यांची तपासणी केलेली नाही. तर एक हजार 286 औषध विक्रेत्यांच्या दुकानाची तपासणी न करताच त्यांना परवान्यांचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारच्या औषध विक्रेत्यांकडून चुकीच्या औषधांचा पुरवठा जनतेला होऊन जनतेचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता अधिक असल्याची भीती कॅगने व्यक्त केली.

याशिवाय राज्यातील औषध पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडून सिरप, गोळ्या, इंजेक्शनसारख्या महत्वाच्या 92 औषधांच्या तपासणीत कमी मानांकनाची असल्याचे आढळले तरीदेखील त्या औषधांचा पुरवठा बाजारात होऊन त्याची विक्री झाली. विशेष म्हणजे अशी कमी मानांकनाची औषधांची विक्री केल्याबद्दल या विभागाने संबंधित कंपन्यांवर कोणतीच कारवाई केली नाही की ती उत्पादने मागे घेतली नसल्याने जनतेला भविष्यात गंभीर आजाराला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर अनेक सौंदर्य प्रसाधनांच्या मानांकनाची तपासणीही करण्यात आलेली नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

तसेच गुटखा, पानमसालासारख्या उत्पादनांवर राज्यात बंदी असताना त्याची विक्री करताना तो माल जप्त करण्यात आला होता. मात्र, त्याची तपासणी केली नाही. त्याबाबतची कारवाईही केली नाही असा ठपकाही कॅगने विभागावर ठेवला आहे. शिवाय विभागात असलेल्या अपुऱ्या मनुष्यबळ, अपुऱ्या प्रयोगशाळा आणि यंत्र सामग्री व कामकाज पध्दतीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.