दोन राखीव वनक्षेत्रांसह
१४ संवर्धन राखीव क्षेत्रांना मान्यता

गडचिरोलीत रानम्हशींसाठी स्वतंत्र अभयारण्य

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : राज्यात दोन राखीव वनक्षेत्रांसह १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय, गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींच्या अधिवासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृहात राज्य वन्यजीव मंडळाची २६ वी बैठक पार पडली. या वेळी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासह वरिष्ठ वनाधिकारी उपस्थित होते.
विविध क्षेत्रांमध्ये तानसा वन्यजीव अभयारण्यालगतच्या नवीन विस्तारित तानसा क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय, पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर या सात जिल्ह्यांतील १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात आली. यामध्ये पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील वेल्हे, लोणावळा, पुणे जिल्ह्यातील भोरगिरीगड, नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, सुरगणा व ताहाराबाद, नंदुरबार जिल्ह्यातील चिंचपाडा, रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग व घेरा मानिकगड, ठाणे जिल्ह्यातील गुमतारा, पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, आशेरीगड व धामणी, तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकारा यांचा समावेश आहे.
तानसा वन्यजीव अभयारण्य मानवरहित करण्यासाठी नवीन विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्यात मौजे ओगदा, खोडदे, तिरमाळ, पाचघर, फणसाड आणि आमले या सहा गावांतील ५८८.७६७ हेक्टर महसुली व खासगी क्षेत्र समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास मंडळाने मान्यता दिली.
कोका वन्यजीव अभयारण्यातील १००.१३९ चौरस किलोमीटर आणि जायकवाडी पक्षी वन्यजीव अभयारण्यातील २५५.७९ चौरस किलोमीटर क्षेत्र धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंडळाने मान्यता दिली.
अभयारण्यांमधील धरणांची दुरुस्ती, पुनर्वसन आणि गाळ काढण्याची नियमित कामे संबंधित अभयारण्यांच्या व्यवस्थापन आराखड्यात समाविष्ट करावीत. नियमांशी सुसंगत मानक कार्यपद्धती तयार करून तीन महिन्यांत व्यवस्थापन आराखड्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात. या कामांसाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र मान्यता घेण्याऐवजी संबंधित वन्यजीव अधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देण्याची व्यवस्था करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या.
संरक्षित क्षेत्रे, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रे आणि व्याघ्र भ्रमणमार्गांतील सिंचन, आरोग्य, पाणीपुरवठा, पूल, रस्ते, भूमिगत ऑप्टिकल फायबर, वीजवाहिनी आदींसह इतर पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांनाही या वेळी मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांचे गाभा, बफर व अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र शांतता क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करणे, मानव-वन्यजीव संघर्षाला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करणे आणि व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रातील इच्छुक गावांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करणे या प्रस्तावांवरही बैठकीत चर्चा झाली. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी, विद्यमान नुकसानभरपाई व्यवस्था आणि वन विभागाचे अधिकार यांची सुसंगती तपासून पुढील कार्यवाही करावी, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना
अभयारण्य म्हणून घोषित झालेली, मात्र अद्याप प्रादेशिक वन विभाग किंवा वन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली क्षेत्रे वन्यजीव शाखेकडे देण्याबाबत कर्मचारी समायोजन, प्रतिनियुक्ती आणि रिक्त पदांचा अभ्यास करून एका महिन्यात निर्णयासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी दिल्या.