पुणे, ता. ६ : बीएचएमएस-सीसीएमपी डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल नोंदणीच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेला ‘महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स’ (मार्ड) आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) पुकारलेला संप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर अखेर मागे घेण्यात आला. रुग्णांच्या जीवाशी खेळून आंदोलन करता येणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सुनावत उच्च न्यायालयाने निवासी डॉक्टरांना तातडीने कामावर रुजू होण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर सरकारबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर ‘मार्ड’ आणि ‘आयएमए’ने संप मागे घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीएचएमएस-सीसीएमपी पात्र होमिओपॅथिक डॉक्टरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणी ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि विद्यमान कायद्याच्या चौकटीत सुरू करण्यात आली असून, ती पुढेही नियमानुसार सुरू राहील, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने निवासी डॉक्टरांच्या संपाची स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेत गुरुवारी सुनावणी केली.
‘आंदोलन करणे हा अधिकार असला तरी तो रुग्णांच्या जीवाच्या किमतीवर असू शकत नाही,’ असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संप तातडीने मागे घेण्याचे आदेश दिले. संपामुळे रुग्णालयांमधील हजारो रुग्णांच्या उपचारांवर परिणाम होत असल्याबद्दल न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. संप सुरूच राहिल्यास डॉक्टरांचे वेतन रोखण्याचाही इशारा न्यायालयाने दिला. या प्रकरणात भविष्यात डॉक्टरांच्या संपाबाबत आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी वरिष्ठ वकील विनीत नाईक आणि ॲड. अमोघ सिंग यांची न्यायालयाने न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली असून, यासंदर्भातील पुढील सुनावणी आठ सप्टेंबरला होणार आहे.

‘‘न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर मार्डचे सर्व डॉक्‍टर पुन्‍हा रुग्‍णालयामध्ये कामावर हजर झाले असून त्यांनी संप मागे घेतला आहे.’’
- डॉ. यलप्‍पा जाधव, अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्‍णालय, पुणे