पुणे, ता. १५ : पूर, वीज पडणे किंवा अपघातामुळे पशुधन गमावणाऱ्या पशुपालकांसाठी राज्यात ‘पशुधन विमा योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. विमा हप्त्याची ८५ टक्के रक्कम सरकार भरणार असून, पशुपालकांना केवळ १५ टक्के हिस्सा द्यावा लागेल. योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास १५ दिवसांत १५ दिवसांमध्ये बँक खात्यात विम्याची रक्कम जमा केली जाणार असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने सांगितले.

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत ही योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ‘ॲग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड’ची निवड करण्यात आली असून, पशुसंवर्धन विभागाने २५ ऑगस्टला कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे. एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० पशुधनासाठी अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. दुभत्या गायीला ७० हजार रुपये, दुभत्या म्हशीला ८० हजार रुपये, बैलाला ७० हजार रुपये, रेड्याला ८० हजार रुपये, तर शेळी व मेंढीसाठी प्रत्येकी सात हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे. विमा हप्त्याचा दर एक वर्षासाठी ४.३० टक्के, दोन वर्षांसाठी ७.५० टक्के आणि तीन वर्षांसाठी १०.५० टक्के असणार आहे.

दृष्टिक्षेपात...
पशुपालकाचा हिस्सा : १५ टक्के
शासनाचा हिस्सा : ८५ टक्के
कमाल विमा पशुधन : १० जनावरे
गायीचे कमाल विमा संरक्षण : ७० हजार
म्हशीचे कमाल विमा संरक्षण : ८० हजार
मृत्यूची माहिती देण्याची मुदत : २४ तास

पशुधनाचा मृत्यू झाल्यानंतर पशुपालकांवर मोठा आर्थिक भार येतो. हा धोका कमी करण्यासाठी योजनेत शासनाकडून विमा हप्त्याच्या ८५ टक्के रकमेचा भार उचलला जाणार आहे. त्यामुळे पशुपालकाला कमी खर्चात आपल्या पशुधनाला विमा संरक्षण देता येईल. तसेच, ‘नो टॅग, नो क्लेम’च्या माध्यमातून पशुधनाची ओळख निश्‍चित केली जाणार असून, पात्र दाव्यांची रक्कम १५ दिवसांत थेट बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे विमा योजनेची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेळेत भरपाई देणारी राहील.
- डॉ. किरण पाटील, आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग