अग्रलेख

दिरंगाईच्या ‘पाशा’त कांदा धोरण
—----
पाशा पटेल समितीचा अहवाल वर्षभरापासून रखडल्याच्या घटनेमुळे सरकारची धोरणात्मक दिरंगाई पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
-----------
‘‘बुडत्या मनुष्यास कसे वाचवावे? तर पोहण्याच्या तंत्रांच्या व्यवहार्यतेचा तीन वर्षे अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमून...’’ अशा आशयाचा विनोद नुसतेच दिवस ढकलणाऱ्या समित्यांवर टीका करण्यासाठी केला जातो. महाराष्ट्रातील कांदाप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नेमलेल्या समितीची देखील हीच स्थिती आहे. कांदा उत्पादकांसाठी दरातील अनिश्चितता ही आता अपवादात्मक बाब राहिलेली नाही; तिने स्थायी रूप धारण केले आहे. कधी भाव कोसळून उत्पादन खर्चही निघणे मुश्कील होते, तर दर वाढले की निर्यातबंदी, निर्यातशुल्क, साठा मर्यादा अशी सरकारी भात्यातली अस्त्रे परजली जातात. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी दीर्घकालीन कांदा धोरणाची गरज असल्याचे सांगत सरकारने जून २०२५ मध्ये राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. मात्र वर्ष उलटून गेल्यानंतरही या समितीचा अहवाल सरकारच्या हाती पडला नाही. ते पाहून पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी समितीला १५ ऑगस्टपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. ती मुदतही आता उलटली आहे. या अहवालाचे घोडे कुठे पेंड खाते आहे, तेही पटेल यांनी सांगितलेले नाही. कदाचित समिती सदस्यांच्या कार्यबाहुल्यामुळे ‘तारीख पे तारीख’चा मामला सुरू असावा. किंवा ही समिती म्हणजे कांदाप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी अनुत्सुक असलेल्या सरकारने तितक्याच निरुत्साही लोकांचा नेमलेला गट तरी असावा.
कांदा उत्पादकांना अशा समित्या नव्या नाहीत. सुमारे दोन तपांपूर्वी तत्कालीन पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने महात्मा फुले कृषी विद्यापीठापासून दिल्लीतील रेल भवन, उद्योग भवनापर्यंत बैठका घेतल्या. कांद्याची रेल्वे वॅगनमधून वाहतूक, वाहतूक खर्चात कपात, निर्यातीस प्रोत्साहन, उत्पादक व त्यांच्या संस्थांचे सक्षमीकरण, हमीभाव, संशोधन-विकासासाठी निधी, सिंचन, चाळींना अनुदान अशा अनेक बाबींसंदर्भात शिफारशी केल्या. अशाच धर्तीवरचे निष्कर्ष त्यांच्या पाठोपाठ आलेल्या समित्यांनीही काढले. पण यातील अनेक महत्त्वाच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी झालीच नाही. तरीही अभ्यासासाठी पुन्हा पटेलांच्या नेतृत्वाखाली नवी पलटण तैनात करण्यात आली.
या समितीने एका महिन्यात पहिला अंतरिम अहवाल, त्यानंतर दर दोन महिन्यांनी प्रगती अहवाल आणि सहा महिन्यांत अंतिम अहवाल व धोरणाचा मसुदा कृती आराखड्यासह सरकारला देणे अपेक्षित होते. किंमत स्थिरीकरण, साठवणूक क्षमता, प्रक्रिया, निर्यात, बाजार सुधारणा, उत्पादन खर्च अशा कांद्याच्या मूल्यसाखळीतील मूलभूत प्रश्नांचा अभ्यास तिच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. पण अहवाल अद्यापही आलेला नाही.
दरम्यानच्या काळात समितीच्या सदस्यांच्या बैठका आणि अभ्यास दौऱ्यांसाठी पुरेशा आर्थिक तरतुदीचा प्रश्नही पुढे आला. सदस्यांना स्वखर्चाने बैठका आणि दौरे करावे लागत असल्याच्या तक्रारी झाल्या. एखाद्या प्रश्नाला आपण ‘धोरणात्मक’ महत्त्व दिल्याचा दावा सरकारने करायचा आणि त्याच धोरणाचा अभ्यास करणाऱ्या यंत्रणेला आवश्यक प्रशासकीय व आर्थिक पाठबळ वेळेत पुरवायचे नाही, हा नेहमीचा सरकारी खेळ इथेही खेळला गेल्याच्या कैफियती चव्हाट्यावर मांडल्या गेल्या. असो. पण त्यामुळे वर्षभराचा विलंब समर्थनीय ठरत नाही.
समिती स्थापन झाल्यानंतर ‘ऐतिहासिक कांदा धोरण’ तयार करण्याचे आश्वासन पटेल यांनी दिले होते. पण निघून चाललेला वेळ पाहता त्यांचे धोरण यदाकदाचित आलेच तर त्याची ‘प्रागैतिहासिक’ म्हणून संभावना करावी लागू नये. अभ्यास- निष्कर्ष-सादरीकरण- निर्णय- अंमलबजावणी हा कुठल्याही समितीच्या जन्मापासून गंतव्यस्थानापर्यंतचा प्रवास दमछाक करणारा असतो, हे मान्य! पटेल यांच्यासारख्या अभ्यासू व्यक्तीला आपल्या समितीचे कार्य व्यापक असावे, असे वाटणेही साहजिक आहे; पण ते कालबद्ध मर्यादेत पूर्ण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
—--------