जादा वेतनवाटप घोटाळ्यात
‘एसएओ’सह चौघांवर ठपका

राज्य शासनाकडून विभागीय चौकशीचे आदेश

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः कृषी विभागाच्या धाराशिव जिल्ह्यात जादा वेतनवाटपाचा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी सोलापूरच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यासह चौघांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

कृषी विभागाचे कार्यासन अधिकारी नितीन शेळके यांनी काढलेल्या आदेशानुसार या प्रकरणी विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. यात धाराशिवमधील भूम उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयातील तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी शुक्राचार्य किसन भोसले (सध्या एसएओ, सोलापूर), तत्कालीन तंत्र अधिकारी विवेक दगडप्पा गुडूप (सध्या टीएओ, बिलोली, जि. नांदेड), सहायक कृषी अधिकारी संतोष सुभाष राठोड आणि लिपिक अमोल दिगंबर बिराजदार यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम आठ व नऊच्या तरतुदींनुसार ही चौकशी करण्यात येणार आहे.

भूम येथे २०२२ ते २०२४ या कालावधीत उपविभागीय कृषी अधिकारी म्हणून भोसले कार्यरत होते. या काळात सरकारी तिजोरीतून जादा वेतनाच्या रकमा काढून शासनाची फसवणूक केल्याची तक्रार क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भास्कर महादेव वारे यांनी कृषी आयुक्तांकडे केली होती. त्यानंतर लातूर एसएओ कार्यालयातील लेखाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल जानेवारी २०२६ मध्ये कृषी आयुक्तालयाला सादर करण्यात आला.

२०.६७ लाख रुपये वसुलीची शिफारस
या अहवालात गुडूप यांच्याकडून एक लाख रुपये, राठोड यांच्याकडून ३.२४ लाख रुपये आणि बिराजदार यांच्याकडून १६.४३ लाख रुपये, असे एकूण २०.६७ लाख रुपये वसूल करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. भोसले यांनी वित्तीय नियमांचा भंग करून कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी अपहाराचा प्रयत्न केला आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान केले, असे कृषी विभागाच्या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.
कार्यालय प्रमुख तसेच आर्थिक आहरण व संवितरण अधिकारी या नात्याने भोसले यांनी देयकांची पडताळणी करूनच ती कोषागाराकडे सादर करणे अपेक्षित होते. सामान्य विवेक असलेली व्यक्ती स्वतःचा पैसा खर्च करताना जशी दक्षता घेते, तशी दक्षता शासकीय सेवक म्हणून भोसलेंनी दाखवली नाही, असाही ठपका दोषारोपाच्या विवरणपत्रात ठेवण्यात आला आहे.