पुणे, ता. १४ ः विधी व न्याय विभागाने अधिसूचना जारी करून १ मेपासून राज्यातील सर्व दिवाणी व जिल्हा न्यायालयाचे ट्रस्ट किंवा धर्मादाय संस्थांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार संपुष्टात आणले आहेत.
सुमारे दीडशे वर्षे अनेक धार्मिक ट्रस्टचे विश्वस्त म्हणून पदसिद्ध नियुक्ती झालेले अनेक न्यायिक अधिकारी आजमितीस संपूर्ण राज्यात कार्यरत आहेत. या अधिसूचनेमुळे हे सर्व अधिकार महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० च्या विविध तरतुदींप्रमाणे राज्यातील धर्मादाय आस्थापनेतील अधिकाऱ्यांकडे आले आहेत.
राज्य विधिमंडळाने हिवाळी अधिवेशनात ट्रस्ट कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे नवीन कलम ५० (ब) नुसार एखाद्या ट्रस्टचे ट्रस्टी म्हणून कार्य करण्याचे, ट्रस्टी नेमण्याचे किंवा न्यास पत्र (ट्रस्ट डीड) मध्ये बदल करण्याचे दिवाणी आणि जिल्हा न्यायाधीशांचे अधिकार रद्द करून ते सर्व अधिकार आता केवळ धर्मादाय आयुक्तांना असतील, असे नमूद केले होते. मात्र हा बदल विशेष अधिसूचनेद्वार लागू करण्यात येईल, असे नमूद केले होते. त्यानुसार हे बदल करण्यात आले आहेत.

राज्यातील धर्मादाय कायदा १९५० मध्ये अस्तित्वात आला. या कायद्याआधी स्थापित असलेली मंदिरे, मठ व धर्मादाय संस्थांचे नियमन करण्याचे अधिकार दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार दिवाणी व जिल्हा न्यायालयांना होते. राज्यात स्वतंत्र धर्मादाय आस्थापनेची निर्मिती झाल्यानंतर तब्बल २६ वर्षांनी हा बदल झाला आहे.
- अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागिरदार, माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन