सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी न्या. मकरंद कर्णिक, न्या. निजामुद्दीन जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांचे नवे पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या नव्या पूर्णपीठापुढे येत्या नऊ ऑक्टोबरपासून प्रकरणावर पुन्हा नव्याने सुनावणी सुरू होणार आहे.
कोलकता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. जमादार आणि न्या. मारणे यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची जवळपास गेल्या वर्षभरापासून नियमित सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांचा युक्तिवाद सुरू होता. तथापि, न्या. घुगे यांची कोलकता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याने नियमानुसार प्रकरणाची पूर्णपणे नव्याने सुनावणी सुरू होणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर प्रकरणाच्या नव्याने होणाऱ्या सुनावणीसाठी न्यायाधीश कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखालील नवे पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले. या नव्या पूर्णपीठापुढे शुक्रवारी प्रकरणाची पहिली सुनावणी पार पडली. त्या वेळी आरक्षणाला विरोध करणारे याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी या याचिकांवरील नव्याने सुनावणीची ही तिसरी वेळ असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.