पुणे, ता. १२ ः महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या (मसाप) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आयोजनावरून सुरू झालेला वाद आता आरोप-प्रत्यारोपांपर्यंत पोहोचला आहे. सभेच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेणारे स्थानिक कार्यवाह सुनील महाजन यांच्यावर संस्थेची बदनामी केल्याचा आरोप करत पदाधिकाऱ्यांनी कारवाईचा इशारा दिला आहे. महाजन यांनी मात्र संस्थेतील अनागोंदी कारभारावर प्रश्न उपस्थित करणे, हे सभासदांप्रति कर्तव्य असल्याचे म्हटले आहे. ऐतिहासिक शंभरावे संमेलन अवघ्या तीन महिन्यांवर आले असताना सुरू झालेल्या या संघर्षामुळे संस्थेचे साहित्यिक प्राधान्यक्रम मागे पडत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
‘मसाप’च्या प्रमुख कार्यवाह डॉ. स्वाती महाळंक यांनी महाजन यांच्या तक्रार अर्जाला सोमवारी पत्राद्वारे उत्तर दिले. महाजन यांनी उपस्थित केलेल्या प्रक्रियात्मक आक्षेपांना उत्तर देतानाच त्यांच्या पत्रामागील हेतूवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच, संस्थेच्या घटनेतील कलम ८ (८) नुसार महाजन यांच्यावर कारवाई का करू नये, असा सवाल केला आहे.
महाजन यांनी १४ ऑक्टोबरला नियोजित कार्यकारिणी आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आयोजनातील प्रक्रियात्मक त्रुटींबाबत तक्रार केली होती. त्यावर स्पष्टीकरण देताना महाळंक यांनी ८ ऑक्टोबरला अध्यक्ष, प्रमुख कार्यवाह आणि कोषाध्यक्ष यांची बैठक झाल्याचे नमूद केले आहे. सभेच्या आयोजनातील तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाली नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सभा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रक्रियेसाठी महाजन यांना स्वतंत्रपणे कळविणे किंवा पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीला बोलावणे बंधनकारक नसल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली.

‘पत्रांवरील तारखा आणि जावक क्रमांकांतील चुका या टंकलेखनातील आहेत. त्या वैयक्तिकरीत्या निदर्शनास आणून देण्याऐवजी जाहीरपणे मांडण्यामागे आपली भूमिका सामंजस्याची नसून अन्य काही असल्याची शंका बळकट करणारी आहे. पदाधिकारी रचनेबाबत कोणताही निर्णय झाला नसताना कोणती माहिती देणे अपेक्षित आहे की या नियुक्तीला आपल्या अपेक्षेपेक्षा विलंब होत असल्याने आपले व्यक्तिगत हितसंबंध दुखावले जात आहेत का? आणि ती नामुष्की टाळण्यासाठी आपण अशी निरर्थक विधाने करत आहात का?'', अशा तीव्र शब्दांत महाजन यांच्या हेतूंवर या पत्रात शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.

परिषदेच्या कामकाजाबाबत अपुरी माहिती घेऊन प्रसारमाध्यमे किंवा समाजमाध्यमांद्वारे संस्थेच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास सक्षम प्राधिकरणांकडे दाद मागण्याचा हक्क राखून ठेवल्याचेही डॉ. महाळंक यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.
----
‘‘संस्थेतील अनागोंदी कारभार सार्वजनिक रीतीने मांडणे म्हणजे बदनामी नव्हे, तर ते संस्थेच्या हजारो सभासदांप्रति असलेले माझे कर्तव्य आहे. जेव्हा संस्थेचे अंतर्गत मार्ग संवादासाठी बंद केले जातात, तेव्हा जाहीर भूमिका घेणे, हेच लोकशाहीत अपेक्षित असते. ​कारवाईची धमकी देण्यापूर्वी पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या कारभाराचे आत्मपरीक्षण करावे. घटनेचे आणि कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन करून चालवलेल्या कारभारावर मी यापुढेही कायदेशीर व वैचारिक व्यासपीठावरून प्रश्न विचारतच राहीन.
-सुनील महाजन, स्थानिक कार्यवाह, मसाप