पुणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेची निवडणूक ही न्यायप्रविष्ट बाब असल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया घेता येत नाही. विद्यमान प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांचे काम पारदर्शी असून, मार्च २०२२ अखेर आर्थिक वर्षात बॅंकेला सातशे कोटींचा ढोबळ नफा तर, चारशे कोटींचा निव्वळ नफा होणार आहे. त्यामुळे प्रशासक बदलण्याची गरज नसून, अनास्कर हेच प्रशासक म्हणून राहतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी राज्य बॅंकेच्या निवडणुकीबाबत विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री पवार यांनी ही माहिती दिली. पवार म्हणाले, ‘‘राज्य बॅंकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. परंतु या निवडणुकीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिकांची एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली आहे. अनास्कर हे कोणत्या राजकीय व्यक्तीचे नातेवाईक नाहीत. तसेच, त्यांच्यावर कोणत्याही पक्षाचा शिक्का नाही. अनास्कर यांची नेमणूक तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने केली होती. त्यांच्या उत्कृष्ट कामामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना प्रशासकपदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.’’

तत्पूर्वी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी राज्य बॅंकेच्या प्रशासकांनी सर्व आघाड्यांवर बजावलेल्या कामगिरीची माहिती सभागृहाला दिली. २०११ मध्ये राज्य बॅंकेच्या कामकाजातील अनियमिततेमुळे रिझर्व्ह बॅंकेने राज्य बॅंकेचे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार २०११ पासून राज्य बॅंकेवर प्रशासक कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.