पुणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात एक हजार ४०२ कोटींचा ढोबळ नफा तर, ६०२ कोटींचा निव्वळ नफा झाला आहे. तसेच, नेट एन.पी.ए.चे प्रमाण शून्य असून, गेल्या १११ वर्षांतील उच्चांकी आर्थिक उलाढाल ४७ हजार २८ कोटी रुपयांपर्यंत पोचल्याची माहिती राज्य बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. राज्य बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. अनास्कर म्हणाले, राज्य बँकेने ३१ मार्च २०२२ अखेर आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व आर्थिक निकषांचे पालन केले आहे. बँक प्रशासनाने राबविलेल्या विविध योजना आणि धोरणात्मक निर्णयामुळे बँकेची प्रगती होत आहे.

राज्य बँक दरवर्षी मुख्यमंत्री सहायता निधीला पाच कोटींची रक्कम देते. बॅंकेच्या सभासदांना दरवर्षी १० टक्के लाभांश देण्यात येतो. बॅंकेच्या सहा कर्मचारी संघटनेसोबत करार करण्यात आला असून, कर्मचाऱ्यांना १२ टक्के भरीव वेतनवाढ दिली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठेवींवर एक टक्का अधिक व्याजदर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेने सामाजिक बांधिलकी जपत कैद्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ‘जिव्हाळा’ कर्ज योजना सुरू केली आहे.

विविध कार्यकारी सोसायट्यांना थेट कर्जपुरवठा

राज्य बँकेकडून अडचणीतील जिल्हा बँकांच्या अंतर्गत विविध कार्यकारी सोसायट्यांना थेट कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नाबार्डने मंजुरी दिली असून, शेतकऱ्यांना मोठी मदत होणार आहे. राज्य बॅंकेने पीककर्जाचे ९७ टक्के उद्दिष्ट्य पूर्ण केले असून, १७ हजार ७५७ कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. काही राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी केवळ ३७ टक्केच पीककर्ज पुरवठा केला आहे. उद्दिष्ट्य पूर्ण न करणाऱ्या अशा बॅंकांवर कारवाई झाली पाहिजे, असे अनास्कर यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (२०२१-२२)

• ढोबळ नफा : १ हजार ४०२ कोटी

• निव्वळ नफा : ६०२ कोटी

• बँकेचा स्वनिधी : ६ हजार कोटी

• उच्चांकी उलाढाल : ४७ हजार २८ कोटी

• लेखापरीक्षण : ‘अ’ ऑडिट वर्ग

बँकेच्या प्रगतीची मुख्य कारणे

• स्वेच्छानिवृत्ती योजनेद्वारे कर्मचारी कपात, बँकेच्या नफा क्षमतेत वाढ

• जिल्हा बँका, साखर कारखान्यांपर्यंत व्यवहार मर्यादित न ठेवता नागरी बँका, पतसंस्था, औद्योगिक क्षेत्राचा समावेश

• नागरी बँकांना सरकारी कर्जरोखे खरेदी-विक्रीसाठी स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म, आरटीजीएस, एनईएफटी व्यवहारांसाठी पोर्टल

• सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी ‘सायबर

ऑपरेशन सेंटर’

• ग्राहकांसाठी विदेश विनिमय व्यवहार

• बचत खात्यावरील व्याजदरात चार टक्क्यांपर्यंत वाढ

• साखर उद्योग, सूत गिरण्यांसाठी आत्मनिर्भर, एकरकमी परतफेड कर्ज योजना