निलंबित अधिकाऱ्यांसाठी
आंदोलन करणाऱ्यांचे टोचले कान

शेतकऱ्यांना वेठीस धरणारी कृती टाळण्याचा आयुक्तांचा सल्ला

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा देणाऱ्या राज्यातील इतर अधिकाऱ्यांचे कृषी आयुक्तांनी कान टोचले आहेत. ‘‘शेतकऱ्यांना वेठीस धरणारी कृती करू नका,’’ असा सल्लादेखील या अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील अभियानाच्या अनुदानात झालेल्या घोटाळ्यात निलंबन करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांवरील कारवाई मागे घ्यावी, असा आग्रह राज्यातील राजपत्रित कृषी अधिकाऱ्यांनी धरला आहे. निलंबन मागे न घेतल्यास कामबंद आंदोलन करीत कृषी आयुक्तालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले जाईल, असा इशारा या अधिकाऱ्यांनी दिला होता. त्यावर आयुक्त सूरज मांढरे यांनी अधिकाऱ्यांना पाठवलेले पत्र सध्या चर्चेत आहे.
‘‘लोकसेवकांना आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सेवा नियम व कायदेशीर चौकटीच्या अधीन राहूनच हा अधिकार वापरला पाहिजे. उपलब्ध वैधानिक उपायांना बगल देत सामूहिक कृतीचा मार्ग स्वीकारण्याची वर्तणूक नियमांशी विसंगत आहे. अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर पर्यायांचा वापर करून आपली बाजू मांडणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जाईल किंवा सार्वजनिक सेवांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होईल, अशी कोणतीही कृती न करण्याची दक्षता घ्यावी,’’ अशा कानपिचक्या मांढरे यांनी या पत्रात दिल्या आहेत.

चौकट ---
दबाव आणण्याचा प्रयत्न अयोग्य
कृषी आयुक्तांनी निलंबनाच्या कारवाईचे ठाम समर्थन या पत्रात केले आहे. ‘‘निविष्ठा वितरण प्रकरणात प्राथमिक चौकशीतील गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या. त्यामुळे प्रचलित नियमांच्या चौकटीत अधिकाऱ्यांवर निलंबन कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईविरुद्ध संबंधित अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत अपिलासह इतर सर्व कायदेशीर उपाय उपलब्ध आहेत. मात्र, न्यायप्रविष्ट व वैधानिक प्रक्रियेचा अवलंब करण्याऐवजी संघटनेमार्फत दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न योग्य नाही,’’ असेही मांढरे यांनी सुनावले आहे.