पुणे, ता. १८ ः भाविकांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या अष्टविनायक देवस्थानांच्या जमिनींवर घाला घालणारा प्रस्तावित महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा राज्य सरकारने तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी अष्टविनायक मंदिर समिती आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने सोमवारी (ता. १८) पत्रकार परिषदेत केली.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट, पालीच्या श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानचे विश्वस्त जितेंद्र गद्रे, महाडच्या श्री गणपती संस्थानचे विश्वस्त किरण काशिकर, चिंचवड देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त केशव विद्वांस यांनी ही भूमिका मांडली. ‘कोणतीही पूर्वचर्चा न करता थेट महसूलमंत्र्यांकडून या कायद्याची घोषणा का केली जाते, राज्यात अशी कोणती आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाली होती,’ असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
विद्वांस म्हणाले, ‘‘छत्रपती शिवाजी महाराज, पेशवे व तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी देवस्थानांचे नित्यकर्म, अन्नछत्र, गोशाळा चालवण्यासाठी शेकडो एकर जमिनी इनाम म्हणून दिल्या होत्या. मात्र आता या प्रस्तावित कायद्याच्या कलम तीन व चारमुळे ही इनामे रद्द होऊन जमिनी वहिवाटदारांच्या नावे खासगी मालमत्ता म्हणून वर्ग होतील. परिणामी मंदिरांना शासकीय अनुदानावर अवलंबून राहावे लागेल.’’

एकीकडे वक्फ बोर्डाच्या जमिनींना या कायद्यातून वगळून त्यांना विशेष संरक्षण दिले जात असताना दुसरीकडे हिंदू मंदिरांच्या जमिनींचे ‘निर्मूलन’ केले जात आहे. हे संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन नाही का? हा कायदा म्हणजे हिंदू मंदिरांची स्वायत्तता आणि उत्पन्नाचे ऐतिहासिक स्रोत मोडण्याचे कारस्थान आहे. सरकारने तातडीने तो मागे न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन केले जाईल.
- सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ
......
तर देवस्थान जमिनींवरील
हक्क संपुष्टात ः जहागीरदार
महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६ नुसार देवस्थानांच्या जमिनी आणि स्थावर मिळकती त्यातील कुळांना व भाडेकरूंना मालकी हक्काने देण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यास संबंधित देवस्थान अथवा मठांचा जमिनींवरील मालकी हक्क संपुष्टात येणार असल्याची माहिती पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. शिवराज कदम-जहागीरदार यांनी पत्रकाद्वारे दिली. या कायद्यानुसार १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे अधिकृत कब्जेदार, कूळ आणि मिरासदार यांना धारणा मूल्याचा भरणा केल्यावर जमिनीचा पूर्ण मालकी हक्क मिळेल. जिल्हाधिकारी किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना रेडीरेकनरनुसार या जमिनींचे मूल्य ठरवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे अनाधिकाराने कब्जा केलेल्या व्यक्तीने खरेदी मूल्य भरल्यास ती मिळकत त्याच्या नावे करण्याची तरतूदही यात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.