बांधकाम प्रकल्पांची सर्वाधिक नोंदणी; तक्रार निवारणातही अग्रेसर

पुणे : बांधकाम क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना आळा घालण्याबरोबरच ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या (रेरा) कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकावले आहे. या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्राने स्थापन केलेल्या "महारेरा' प्राधिकरणाकडे सर्वाधिक म्हणजे 16 हजार 165 बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. तर, आतापर्यंत एक हजाराहून अधिक ग्राहकांनी दाखल केलेल्या तक्रारींचे निवारण महारेराकडून करण्यात आले आहे. हादेखील एक विक्रम ठरला आहे.

केंद्र सरकारकडून देशभरात लागू केलेल्या रेरा कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने महारेराची स्थापना केली. त्यास उद्या (ता. 1 मे) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्ताने देशभरात लागू झालेल्या कायद्याचा आढावा घेतल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. ऑनलाइन नोंदणी आणि ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्याची सुविधा देणारेही महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे.

देशभरातील 35 राज्यांपैकी नऊ राज्यांनी आतापर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. तर, या कायद्यानुसार एक वषार्'ंच्या आत बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांना ऑनलाइन सेवा सुविधा देणे अपेक्षित आहे. मात्र, देशातील आठ राज्यांनी अद्यापही ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली नसल्याचे समोर आले आहे. देशभरात रेरा कायद्यांतर्गत झालेल्या बांधकाम प्रकल्पांच्या नोंदणीधारकांत महाराष्ट्रातील नोंदणीधारकांची संख्या सर्वाधिक आहे. तर, महारेराकडे तक्रार दाखल करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या आणि दाखल तक्रारींचे निवारण करण्यातही महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे समोर आले आहे. महारेराकडे बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात तक्रारी दाखल करणाऱ्या शहरांमध्ये सर्वाधिक ग्राहक हे मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणे येथील आहेत. एकूण दाखल तक्रारींमध्ये मुंबई येथील बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात प्रमाण 60 टक्के एवढे आहे. तर, पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्याचे प्रमाण 15 टक्के आहे.

24 हजार
रेरा अंतर्गत देशभरातील बांधकामांची नोंदणी
- रेराची अंमलबजावणी केलेली व
बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी झालेली राज्ये
( * ऑनलाइन सुविधा देणारी राज्ये )
महाराष्ट्र ः 16, 165*
गुजरात ः 2, 485*
उत्तर प्रदेश ः 2, 386*
मध्य प्रदेश ः 1, 763*
कर्नाटक ः 1, 542*
राजस्थान ः 690*
पंजाब ः 477*
तमिळनाडू ः 451*
उत्तराखंड ः 135*
गोवा ः 83
दादरा व नगर हवेली ः 51*
हिमाचल प्रदेश ः 14
दिल्ली ः 8*
आंध्र प्रदेश ः 2*
झारखंड ः 1*
अन्य ः दिव व दमण, चंडीगड, अंदमान निकोबार, बिहार

ऑनलाइन सुविधा नसलेली राज्ये
तेलांगण, हरियाना, ओडिशा, छत्तीसगड, आसाम, लक्षद्वीप, पॉंडीचेरी, त्रिपुरा
- रेराची अंमलबजावणी न केलेली राज्ये
अरुणाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅंड, सिक्कीम, पश्‍चिम बंगाल

तक्रार निवारण झालेली प्रकरणे
- महाराष्ट्र ः 1, 033
- मध्य प्रदेश ः 325
- कर्नाटक ः 63
- पंजाब ः 44
- राजस्थान ः 2