पुणे - ‘‘कायद्यातील दुरुस्तीमुळे सहकारी बॅंकांवर सहकार आयुक्‍त कार्यालय आणि रिझर्व्ह बॅंक असे दुहेरी नियंत्रण पूर्वीप्रमाणेच राहील. केवळ संचालकांसंदर्भातील अधिकार, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक आणि सहकारी बॅंकांचे लेखापरीक्षण या बाबी रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारीत गेल्या आहेत, त्यामुळे सहकारी बॅंकिंग क्षेत्रातील गैरकृत्यांना आळा बसेल,’’ असे मत महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्‍त केले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ते म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सहकारी बॅंकांच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नसून, हे सर्व बदल या क्षेत्रासाठी वरदानच ठरणार आहेत. सहकारी बॅंकांमधील आर्थिक व्यवहारांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे आणि प्रशासकीय बाबींवर सहकार खात्याचे नियंत्रण असते, त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेला नागरी बॅंकांच्या  संचालकांवर किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे थेट अधिकार यापूर्वी नव्हते. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला सहकार खात्यामार्फत कारवाई करावी लागत होती. नवीन सुधारणांमुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या तपासणीत एखादा संचालक दोषी आढळल्यास त्यांना काढून टाकण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला प्राप्त होणार आहेत. यामुळे संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्तीची वेळ येणार नाही, ही बाब सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीने समाधानकारक  आहे.’’

सहकारी बॅंकांचे लेखापरीक्षण आता रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानुसार होणार आहे. सहकारी बॅंकांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक ही शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाच्या निकषांनुसार, तसेच रिझर्व्ह बॅंकेच्या पूर्वपरवानगीने होणार आहे, त्यामुळे सहकारी बॅंकांचा कारभार सुधारेल.
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स फेडरेशन