देऊळगाव राजे, ता. २९ : वडगाव दरेकर (ता. दौंड) येथील महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाकडून (महाबीज) रब्बीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या गहू बियाणे खरेदीत गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने घसरण होत आहे. यंदा लागू केलेल्या एकत्रित दर निश्चितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
एकत्रित दर निश्चितीमुळे २०२५/२६ च्या या नवीन धोरणामुळे यामध्ये राज्यातील सर्व गहू उत्पादक जिल्ह्यातील सर्व मार्केट कमिटीचे दर एकत्र करून संपूर्ण राज्याचा एकच सरासरी दर काढून त्या एकाच सरासरीच्या दरावर २०-३० टक्के लाभांश देऊन संपूर्ण राज्यासाठी एकच अंतिम दर जाहीर केला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होत आहे.
जास्त दर असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पुणे, नगर, सातारा, सोलापूर यासारख्या जिल्ह्यात गव्हाचे दर चांगले असतात. पण एकत्रित दरामुळे त्यांचा सरासरी दर खाली खेचला गेला. परिणामी तेथील शेतकऱ्यांना मिळणारा अंतिम दर कमी झाला. एकंदरीत चांगले उत्पादन घेणाऱ्या आणि बाजारभाव जास्त असलेल्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांवर हा अन्याय असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
दोन वर्षांत थेट ४५० रुपयांची घट झाल्याने उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. पूर्वीची पद्धत २०२४-२५ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यातील मोठ्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील गव्हाचे दररोजचे कमाल व किमान दर घेतले जायचे. त्यावरून त्या जिल्ह्याचा जास्तीत जास्त सरासरी दर काढला जायचा. त्या सरासरी दरावर २० ते ३० टक्के प्रोत्साहन रक्कम वाढवून अंतिम खरेदी दर निश्चित केला जायचा. त्यामुळे ज्या जिल्ह्यांमध्ये बाजारात गव्हाला जास्त भाव आहे, त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला जास्त अंतिम दर मिळायचा. हा दर त्या जिल्ह्याच्या मार्केट कमिटीनुसार अंतिम ठरायचा. शेतकऱ्यांची मागणी रद्द करून पूर्वीप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्याच्या मार्केट कमिटीच्या दरानुसार जिल्हानिहाय अंतिम खरेदी दर जाहीर करावा, अशी मागणी गहू उत्पादक शेतकरी करत आहेत.

गेल्या तीन वर्षांतील दरातील घसरण आकडेवारी (क्विंटल)
वर्ष...........रुपये
२०२३-२४...........३४१३
२०२४-२५...........३३१७
२०२५-२६...........२९६३

सध्या दुष्काळी परिस्थिती असल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. महाबीजच्या अशा धोरणामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च पण मिळत नाही. पिकाचा येणारा मोबदला हा तीन टप्प्यात येऊन प्रति क्विंटल ४५० रुपये दर कमी मिळत आहे.
- पंकज बुऱ्हाडे, शेतकरी वडगाव दरेकर

पूर्वी फक्त जिल्ह्यातच गव्हाची किंमत ठरत होती. मात्र यावर्षी ॲग्रीकल्चर सेक्टर कृषी सचिव महाराष्ट्र राज्य मुंबई येथून हा निर्णय घेण्यात आला. संपूर्ण ३६ जिल्ह्यांचा गव्हाचा एकत्रित दर निश्चिती काढण्यात आली. त्यामुळे एक-दोन जिल्ह्यांत गव्हाची किंमत कमी झाली.
- पुरुषोत्तम फाटे, जिल्हा व्यवस्थापक महाबीज, पुणे