पुणे - बाजारात आलेले नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याच्या नावाखाली महावितरणकडून मीटर खरेदीवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. वीजबिलातील मानवी हस्तक्षेप टाळावा, अचूक बिलांचे वाटप व्हावे आणि महसुलात वाढ व्हावी, या हेतूने महावितरणने ‘आयआर’ (इन्फ्रा रेड) आणि ‘आरएफ’चे (रेडिओ फ्रिक्वेन्सी) मीटर बसवले खरे, परंतु जुन्या पद्धतीने बिलांची रीडिंग घेतले जात असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे काही हजार कोटी रुपयांचा नाहक खर्च झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महावितरणकडून यापूर्वी इलेक्‍ट्रॉनिक मीटर (स्टॅटिक मीटर) बसविण्यात येत होते. प्रत्येक मीटरची किंमत साधारणतः पाचशे रुपये पडत होती. त्यामुळे दर महिन्याला महावितरणकडून कर्मचारी पाठवून या मीटरवरील रीडिंगचा फोटो घेतला जात असे. रीडिंगचा फोटो बिलावर छापून त्या बिलांचे वाटप ग्राहकांना केले जात होते. २०११ पर्यंत या पद्धतीने महावितरणकडून कामकाज सुरू होते. मात्र बाजारात आलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनविलेली ‘आयआर’ आणि ‘आरएफ’ मीटर खरेदी करण्याचा निर्णय महावितरणकडून घेण्यात आला. त्यानुसार विदाऊट बॉक्‍स ५५० रुपये प्रतिमीटर या दराने ‘आयआर’, तर १३२२ रुपये या दराने ‘आरएफ’ मीटर खरेदी करून बसविण्याचा धडाका महावितरणकडून सुरू करण्यात आला. 

‘आयआर’, ‘आरएफ’ कशासाठी
मीटर रीडिंगमध्ये मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी, बिलांच्या तक्रारी कमी करण्यासाठी, रीडिंगमध्ये फेरफार न होता, विजेचा खप वाढून महसूल वाढविण्यासाठी या दोन्ही प्रकारच्या मीटरची खरेदी महावितरणकडून करण्यात आली. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ‘आयआर’ मीटरचे रीडिंग एक मीटर (तीन फूट) अंतरावरून घेणे शक्‍य व्हावे, तर तीस मीटर (शंभर फूट) अंतरावरून ‘आरएफ’ मीटरचे रीडिंग ‘एचएचयू’ (हॅंड हॅंडल युनिट) या मशिनच्या साह्याने घेता यावे, हेही मीटर खरेदीचे कारण असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले होते. सुरवातीच्या काळात ‘एचएचयू’ मशिनचा वापर करून काही प्रमाणात मीटरचे रीडिंग घेण्यात आले. मात्र अल्पावधीतच त्यामध्ये त्रुटी जाणवू लागल्या. त्यामुळे या मशिनच्या साह्याने रीडिंग घेण्याचे काम बंद करण्यात आले.

‘एचएचयू’च्या माध्यमातून सरसकट न घेता आवश्‍यक त्या ठिकाणच्या मीटरचे रीडिंग मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून मीटर रीडिंग घेतले जात आहे. ‘एचएचयू’पेक्षा मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून मीटर रीडिंगमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी झाला असून, बिलांमध्येही अचूकता येत आहे, असे महावितरणच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

ग्राहकांना भुर्दंड
महावितरणकडून मीटर बसविल्यानंतर तो खराब झाला, तर त्याच्या मोबदल्यात नवीन मीटर बसविताना पूर्वी जास्तीत जास्त सातशे रुपये खर्च येत होता. आता मात्र ‘आयआर’ मीटर असेल, तर साडेसातशे रुपये आणि आरएफ मीटर असले तर १५०० रुपये ग्राहकांना भरावे लागत आहेत. विशेषतः शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर आरएफ मीटर बसविण्यात आले आहेत.

महावितरणने केवळ मीटर खरेदी करण्यातच घाई केली. प्रत्यक्षात त्याचा काहीही फायदा झालेला नाही. केवळ पैशाची उधळपट्टी झाली आहे. त्यामुळे हा सर्व प्रकार संशयास्पद असून, त्याची चौकशी झाली पाहिजे.
- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच