बारामती - केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार महावितरणदेखील येत्या १ मेपासून सर्व रोख व्यवहार कमी करून ऑनलाइन व्यवहार करणार आहे. सर्व व्यवहारात अधिक गतिमानता, पारदर्शकता व सुलभता आणण्यासाठी ईआरपी प्रणाली वापरणार आहे. या पुढील काळात राज्यातील सर्व कार्यालयातील कंत्राटदारांची व इतर देयके केवळ मुंबई मुख्यालयातूनच थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होणार आहेत.

सध्या ‘महावितरण’मध्ये स्थानिक पातळीवर बिले मंजूर करून देण्याची प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र, त्यातील मंजुरीची प्रक्रिया व स्थानिक पातळीपर्यंत ती मंजुरीची कागदपत्रे पोचण्यास लागणारा वेळ यामुळे बिले देण्यास विलंब होतो. ही प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी सॅप प्रणालीद्वारे ही प्रक्रिया केली जाणार आहे.

‘महावितरण’च्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या केंद्रीकृत प्रणालीतून कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी दरमहा २० हजार रुपयांपर्यंतचे आर्थिक व्यवहार हाताळले जाणार आहेत. ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित ७५ ते ८० हजार आर्थिक व्यवहारासाठीही अशी प्रक्रिया लवकरच राबविली जाणार आहे.

कार्यालयातील दैनंदिन आर्थिक खर्चासाठी महावितरणच्या २ हजार कर्मचाऱ्यांना प्री-प्रेड कार्ड दिले जाणार आहेत. त्याद्वारे हे कर्मचारी आपल्या कार्यालयातील प्रशासकीय बाबीसंबंधीचा खर्च करतील.