पुणे - पुणेकरांना कोणत्या सुविधा हव्यात? त्यासाठी कोठून आणि किती उत्पन्न मिळेल? त्यातून नेमकी कोणती कामे हाती घ्यावयाची आणि ती  पूर्ण करायची? याचा ताळमेळ न घालताच आयुक्तांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा ‘फाजीलपणा’ आहे, अशा शब्दांत माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या प्रारूप अर्थसंकल्पावर बोट ठेवले. अशा प्रकारे दिशाभूल करणाऱ्या अर्थसंकल्पाबाबत पुणेकरांनी आयुक्तांना जाब विचारायला हवाच, असे झगडे यांनी सांगितले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या विकासाची दिशा ठरविणारा सुमारे ६ हजार २२९ कोटी रुपयांचा प्रारूप अर्थसंकल्प २०२०-२१ गायकवाड यांनी स्थायी समितीकडे सोपविला. त्यावर सजग नागरिक मंचातर्फे चर्चेचे आयोजन करण्यात आले. तेव्हा झगडे यांनी अर्थसंकल्पातील योजना, त्यासाठीचे उत्पन्न व त्याची अंमलबजावणी या बाबींवर आक्षेप घेतले. मंचचे विवेक वेलणकर, जुगल राठी उपस्थित होते.

इंद्रायणी, सोलापूर एक्‍सप्रेसमध्ये प्रवाशांची आसन क्षमता वाढली

झगडे म्हणाले, ‘‘अर्थसंकल्पाची नियमावलीनुसार मांडणी अपेक्षित आहे. मात्र, ती न पाहता अर्थसंकल्प करण्यात येतात. त्यामुळे त्याच्या मूळ उद्देशाला धक्का बसतो. महापालिकेतील आयुक्तही त्याच पद्धतीने अर्थसंकल्प जाहीर करतात. या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा पोरखेळ होता; त्यात थोडासा बदल करून पुढील वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. योजना पूर्ण करण्याचा कुठेच विचार होत नाही. जबाबदार अधिकाऱ्यांकडे अर्थसंकल्पाची साक्षरता नसल्यानेच हे घडत आहे.’