पुणे - हिंजवडीमधील फेज तीनमध्ये टाकण्यात आलेल्या कचऱ्यामुळे झालेल्या पर्यावरणीय नुकसानाबद्दल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजी) माण ग्रामपंचायतीला ३४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच वन खात्याच्या ताब्यातील डंपिंग साइटवर कचरा टाकण्यास आणि जाळण्यास मनाई केली आहे.

एनजीटीचे अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी हा निकाल दिला.

याबाबत हिंजवडी फेज -३ जवळील ‘क्लिफ गार्डन सोसायटी’ने माण ग्राम पंचायतीच्या अवैध कचरा डंपिंग विरोधात एनजीटीत दावा दाखल केला होता. दाव्यावर सुनावणी होऊन तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानंतर एनजीटीने हा आदेश दिला. सोसायटीतील रहिवाशांच्यावतीने ॲड. सौरभ कुलकर्णी यांनी कामकाज पाहिले. तर राज्य पर्यावरण विभागाच्यावतीने ॲड. अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.

या कचऱ्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून तेथील स्थानिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. कचरा पेटवून दिला जात असल्याने धुराचे लोट तेथे निर्माण होते, त्यामुळे सोसायटीने दावा दाखल केल्याचे अर्जात नमूद आहे. एनजीटीने दिलेल्या आदेशानुसार माण ग्रामपंचायतीने कचऱ्याचे डंपिंग काढण्यात यावे. ग्रामपंचायतीने ३४ लाख रुपयांचा दंड महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (एमपीसीबी) जमा करायचा आहे.

मंडळाने त्यातून कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आणि यंत्रणा निर्माण करून माण ग्रामपंचायत हद्दीतील कचरा निर्मूलन प्रश्नावर आणि पर्यावरण संवर्धनावर खर्च करण्यात यावा. माण पंचायतीला या कामासाठी लागणारी जागा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुरवायची आहे. ग्राम पंचायत जोपर्यंत कचरा कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प निर्माण करत नाही तोपर्यंत तिला दरमहा एक लाख रुपये दंड एमपीसीबीकडे जमा करायचा आहे, असे निकालात नमूद आहे.