पुणे :  पुणे महापालिकेला बांधकाम नकाशे मंजुरीसाठी सादर करताना आता थ्रीडी (त्रिमितीय) आणि व्हिडिओ स्वरूपात सादर करावे लागणार आहेत. बांधकामांसंदर्भात विकास नियंत्रण नियमावलीत आवश्‍यक ते बदल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य सरकारकडून नियमावलीत हे बदल करेपर्यंत अशा पद्धतीने आता मंजुरीसाठी बांधकाम नकाशे सादर करावे लागणार आहेत.

अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात मुंबई महापालिका आणि सनबीम हायटेक डेव्हलपर्स प्रा.लि यांच्या संदर्भात दाव्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला हा आदेश दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर शहरात होणाऱ्या अधिकृत बांधकामांवर नजर ठेवण्यासाठी गुगल मॅप, जिओ मॅपिंग, जिओ फोटोग्रॉफी इत्यादी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. त्यासाठी कायद्यात आवश्‍यक ते बदल करावेत. नियमावलीतील हे बदल राज्य सरकारकडून होईपर्यंत येथून पुढे बांधकाम नकाशे मंजुरीसाठी सादर करताना ते थ्रीडी आणि व्हिडिओ स्वरूपात सादर करावेत, असा आदेश राज्य सरकारला दिला आहेत.

स्वच्छ सर्वेक्षणात ‘अशी ही बनवाबनवी’

अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात यापूर्वी एका दाव्यात उच्च न्यायालयाने काही नवे निर्देश दिले होते. तेही सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा रद्द करून जर एखादे बांधकाम अनधिकृत नसताना महापालिकेकडून कारवाई करून पाडण्यात आले. तर परस्पर ते बांधता येणार नाही. त्यासाठी महापालिकेची पुन्हा परवानगी घ्यावी लागेल, तसेच महापालिकेने देखील साठ दिवसांच्या आत अशा बांधकामांना परवानगी द्यावी, असेही आदेश दिले आहेत. सध्या महापालिकेकडे बांधकाम नकाशे मंजुरीसाठी सादर करण्याच्या पद्धतीनुसार वास्तूविशारद यांच्याकडून आराखडा तयार करून आवश्‍यक त्या कागदपत्रासह स्कॅन करून महापालिकेला ‘पीडीएफ’ स्वरूपात ऑनलाइन दाखल करावा लागतो.

त्याचबरोबरच स्वतंत्र फाइल ही तयार करावी लागते. दाखल नकशानंतर अधिकाऱ्यांची व्हिजिट झाल्यानंतर आराखड्याची छाननी होऊन कायदेशीर असेल, तर चलन दिले जाते. ते चलन भरल्यानंतर काम सुरू करण्याचा दाखला संबंधितांना महापालिकेकडून दिला जातो. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार बांधकाम नकाशे मंजुरीसाठी सादर करताना थ्रीडी आणि व्हिडिओ स्वरूपात सादर करावे लागणार आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
 
 
अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्ट सुचविल्या आहेत. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत आवश्‍यक ते बदल करण्यास राज्य सरकाला आदेश दिले आहेत. ते बदल होईपर्यंत मंजुरीसाठी बांधकाम नकाशे दाखल करताना कशा प्रकारे सादर करावेत, याचा सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत, असे ॲड. नितीन कांबळे यांनी सांगितले. 

- दरवर्षी महापालिकेकडे मंजुरीसाठी दाखल होणाऱ्या बांधकाम नकाशांची संख्या अंदाजे - १५ हजार
- मंजूर झालेल्या बांधकाम नकाशांची संख्या अंदाजे - १० ते १२ हजार