बारामती : मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती राज्य सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे मिळाली असून त्याला राज्य सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आज करण्यात आला. उपविभागीय अधिकारी दादासाहेब कांबळे यांना आज मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. 

- कोरोनातून बरे झालेल्या रुग्णांनो, अशाप्रकारे घ्या काळजी​

दरम्यान, या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की मराठा समाजाच्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली आहे, राज्य सरकारने न्यायालयात योग्य बाजू मांडली नाही, महाअधिवक्त्यांनी या केसबाबतची कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयातील वकीलांना दिली नाहीत, ते स्वताः देखील या केसबाबत दूर राहिले, या मुळेच या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. 

या स्थगितीमुळे शैक्षणिक प्रवेश, नोकरीतील आरक्षण व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या तीन परिक्षा पुढील दोन महिन्यात होणार होत्या, अशा सर्वांचेच भवितव्य टांगणीला लागले आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याकडे तत्काळ अर्ज करुन पाच किंवा अधिक न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या घटनापीठ किंवा खंडपीठाची स्थापना करण्याची विनंती करुन त्या घटनापीठासमोर आरक्षणाला स्थगिती दिलेली मागे घेण्यासाठी प्रभावी बाजू मांडून पाठपुरावा करावा, जो पर्यंत ही स्थगिती उठवत नाही, तो पर्यंत सरकारने कोणतीही शासकीय भरती करु नये, स्थगिती दिलेल्या निर्णयाच्या दिवसापर्यंत सर्व भरती प्रक्रीयेमध्ये सर्व जाहिरातींच्या आधारे सर्व मराठा उमेदवारांना शासकीय सेवेत तत्काळ सामावून घेतले जावे व शैक्षणिक प्रवेश करुन घेतले जावेत.

आर्थिक मागास आरक्षणाच्या दहा टक्के ज्या सवलती दिल्या आहेत त्या सवलतीपासून राज्य सरकारने 28 जुलै 2020 रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये मराठा समाजाला त्याचा लाभ घेता येणार नाही, अशा आशयाचा अध्यादेश काढला आहे, तो तत्काळ रद्द करुन आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या सुविधा मराठा समाजाला मिळवून द्याव्यात, सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी चालू होईल तेव्हा सरकार पक्षातील प्रतिनिधी विरोधी पक्षाचे प्रतिनिधी यांनी एकत्रित सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहून सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणा-या वकीलांना माहिती द्यावी या साठी सरकारने प्रयत्न करावेत. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

...तर तीव्र आंदोलन
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर झाले नाही तर मराठा क्रांती मोर्चा राज्य भर मोठ्या स्वरुपात आंदोलन करतील असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय कमिटीकडून आंदोलनाबाबत ज्या सूचना व आदेश येतील त्या नुसार आंदोलन केले जाणार आहे.