पुणे- राज्यभरात इयत्ता 11वीपासून ते उच्च शिक्षणाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. आपल्याला मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार की नाही यावरून गोंधळाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने त्वरीत सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल करावी असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात व नोकरीत 12 टक्के आरक्षण दिले आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर काल (ता. 9) न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या निकालानंतर राज्यभर प्रवेश प्रक्रिया सुरू होऊन अनेक विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले आहेत. तर पारंपारीक पदवीचे बहुतांशी प्रवेश झालेले देखील आहेत. अशा स्थितीत आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीमुळे विद्यार्थी, पालकांची चिंता वाढली आहे. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) तीन परीक्षा पुुढील दोन महिन्यात होणार आहेत, त्यामध्ये "एसईबीसी' या प्रवर्गातून अर्ज केले आहेत, त्यांनाही लाभ मिळणार की नाही याबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एमपीएससीचे माजी अध्यक्ष मधुकर कोकाटे म्हणाले, "" सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्यामुळे शैक्षणिक प्रवेश व नोकरीतील आरक्षण याचे काय होणार याचा मोठा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे यावर राज्य सरकारने स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.''

""शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे असे असताना ही स्थगिती आली आहे. हे आरक्षण कायम राहावे यासाठी राज्य सरकारने त्वरित पुनर्विचार याचिका दाखल करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्‍यता आहे.''
ऍड. एस. के. जैन, अध्यक्ष, नियामक मंडळ, शिप्र मंडळी

अधिकाऱ्यांची सावध भूमिका
इयत्ता 11वी, विविध पदवीचे प्रवेश याबाबत काय होणार असे संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी यावर आम्ही काहीच सांगू शकणार नाही. जे काही असेल ते राज्य शासन स्पष्ट करेल, त्यानुसार आम्ही कार्यवाही करू, असे सांगत सावध भूमिका घेतली.