पुणे, ता. १० : मराठा आरक्षणासह सारथी, शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांच्या प्रश्‍नांवर समाजातील अभ्यासक व प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी बैठक घेतली जात नसल्याचा आरोप करत मराठा क्रांती मोर्चाने मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदासह मंत्रिपदाचाही त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मोर्चाने शनिवारी पुण्यात केली. तसेच, आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा घेऊन राज्य सरकारने श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
मराठा क्रांती मोर्चा, तसेच विविध संस्था आणि संघटनांची राज्यस्तरीय बैठक पुण्यात झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, किरण गायकर आणि किशोर चव्हाण यांनी मोर्चाची भूमिका मांडली. यावेळी संजू भोर, विजय काकडे, सुभाष जावळे आदी उपस्थित होते. मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून विविध मागण्यांचा पाठपुरावा करून मिळवलेल्या लाभांची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
कोंढरे म्हणाले, ‘‘आरक्षणाच्या विविध पर्यायांबाबत समाजात संभ्रम आहे. कोणत्या पर्यायातून कायदेशीररीत्या लाभ मिळू शकतो, याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी. मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्रे आणि एसईबीसी आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांचा एकत्रित आढावा घेऊन श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. त्यामुळे विविध आरक्षण पर्यायांची वैधानिक स्थिती आणि त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या संधींबाबत स्पष्टता येईल. आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी अभ्यासक, विधिज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी आणि समाजप्रतिनिधींमध्ये व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे.’’
गायकर म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आरक्षण उपसमितीची स्थापना केली आहे. मात्र, आरक्षण, सारथी संस्था, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती आणि न्यायालयीन प्रकरणे यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी विखे पाटील यांनी समाजातील अभ्यासक आणि प्रतिनिधींबरोबर बैठक घेतलेली नाही. सातत्याने मागणी करूनही ते बैठक घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत. काही लोकांना निविदा दिल्या म्हणजे समाजाचे प्रश्‍न सुटत नाहीत. समाजाची उन्नती महत्त्वाची आहे. केवळ चार लोकांची उन्नती नव्हे. आरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या मंत्र्यांना समाजाचे प्रश्‍न सोडविता येत नसतील, तर त्यांनी पदावरून बाजूला व्हावे.’’
‘सामाजिक एकोपा कायम राखावा’ :
‘‘मागील चार ते पाच वर्षांतील काही वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे राज्यातील सामाजिक वातावरण बिघडले आहे. राज्यातील सामाजिक सलोख्याची परंपरा टिकविण्यासाठी सर्व समाजांनी परस्परांशी संवाद ठेवावा. मतभेद विशिष्ट मुद्द्यांपुरते मर्यादित ठेवून सामाजिक एकोपा कायम राखावा,’’ असे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले.