पुणे : मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियमात ‘सगे-सोयरे’ हा शब्द समाविष्ट करण्यासाठी एक अधिसूचना निघाली. त्यावर लाखोंच्या संख्येने लेखी हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे ही अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी ओबीसी संघटनांनी केली आहे.

या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ काही ओबीसी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. अधिसूचना रद्द करण्याच्या मागणीची सरकार दखल घेत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे उपोषणकर्ते ॲड. मंगेश ससाणे यांनी सांगितले. या उपोषणाला ओबीसी फाउंडेशन, ओबीसी रणसंग्राम, महात्मा फुले समता परिषद, माळी महासंघ, ज्योती मित्रा मंडळ, बारा बलुतेदार संघटना, ओबीसी जण मोर्चा आणि अखिल भारतीय भटके विमुक्त परिषद आदी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.

सोयरीकीतून म्हणजेच विवाहातून जात येते, असा कुठलाही उल्लेख धर्मशास्त्रात किंवा कोणत्याही धर्माच्या कायद्यात नाही. ‘सगे-सोयरे’ या शब्दाची कायदेशीर व्याख्या कुठेही नाही. विवाह हे आंतरजातीय व आंतरधर्मीय होत असल्याने ‘सगे-सोयरे’ हे स्वजातीयबरोबर इतर जातीय, इतर धर्मीय सुद्धा असू शकतात, असा ढोबळ शब्द जर कायद्यामध्ये, नियमावलीमध्ये राहिला तर याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जाणार आहे. त्यामुळे सामाजिक अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते व त्यामुळे इतर मागासवर्गीय, भटके विमुक्त, बलुतेदार, विशेष मागास प्रवर्ग आणि अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाच्या संविधानिक, न्यायिक हक्काने गदा येऊ शकते, असे ॲड. ससाणे यांनी सांगितले.