पुणे - राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी शहरात करण्यात येत असलेले सर्वेक्षणाचे काम आत्तापर्यंत ६६ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचले आहे. दरम्यान, हे सर्वेक्षण दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होत नसल्याने महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाच दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासाठी पुकारलेले आंदोलन राज्य सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनानंतर थांबविण्यात आले. तत्पूर्वी मराठा समाजाला देण्यात येणारे आरक्षण टिकले पाहिजे, यासाठी आवश्‍यक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिले होते. आयोगाने संबंधित आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करून २३ जानेवारीपासून राज्यात सर्वेक्षणास सुरवात केली होती.

पुणे महापालिकेच्या वतीने शहरामध्ये २३ जानेवारीपासून सर्वेक्षण सुरु झाले. त्यानुसार, १२ लाख घरांमध्ये जाऊन सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने दोन हजार कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली होती. दरम्यान, ३१ जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे सांगण्यात आले होते.

मात्र अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करूनही सर्वेक्षणाचे काम दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होण्याची शक्‍यता नसल्याने महापालिका प्रशासनाने सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आणखी पाच दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे.

मंगळवारी दिवसभर सर्वेक्षणाचा वेग वाढविण्यात आला होता. त्यामुळे मंगळवारी सायंकाळपर्यंत सर्वेक्षणाचे काम ६६ टक्के इतके झाले. त्यामध्ये सात लाख ८९ हजार घरांमध्ये जाऊन कर्मचाऱ्यांनी सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. याविषयी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, 'मराठा सर्वेक्षणाचे काम गतीने व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

हे काम दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होत नसल्याने सर्वेक्षणासाठी पाच दिवसांची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे. आत्तापर्यंत सुमारे ६६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. 'दरम्यान, राज्य सरकारकडून महापालिकेला सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी आणखी दोन दिवसांची मुदतवाढ मिळाल्याची माहिती पुढे आली आहे.

कर्मचाऱ्यांशी अयोग्य वर्तन करू नये

मराठा सर्वेक्षणासाठी महापालिकेचे कर्मचारी घरोघरी जात आहे. त्यांना दिलेली जबाबदारी ते पार पाडत असताना काही नागरिकांकडून त्यांच्याशी अयोग्य वर्तन केले जात असल्याचे गंभीर प्रकार घडले आहेत. अशा पद्धतीने नागरिकांनी वर्तन करू नये.'

- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका