मराठा समाजाला स्वतंत्र
आरक्षण देता येते : सरकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता.७: अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय जातींमधील उपवर्गीकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्याच धर्तीवर मराठा समाजालाही मागास म्हणून स्वतंत्र आरक्षण मिळण्यास पात्र आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केला.
प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे, न्या. निजामुद्दीन जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. त्यावर , महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी सरकारची बाजू मांडताना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला देण्यात आलेले दहा टक्के आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचे सांगितले. १९५६ पूर्वी मराठा समाजाला मागास म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते. मात्र, १९५६ ते २०१८ या कालावधीत कोणत्याही राज्य मागासवर्ग आयोगाने या समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास केला नाही, असा दावा साठ्ये यांनी केला.