केंद्र सरकारने तमिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. मराठीला हा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मात्र अजूनही सरकार दरबारी प्रलंबित आहे. यानिमित्ताने मराठी व तमिळवर टाकलेला दृष्टिक्षेप.

2011 च्या जनगणनेसुार मराठी भाषकांची संख्या

8 कोटी 30 लाख.
भाषेचे कुटुंब
इंडो युरोपियन
इंडो इराणियन
महाराष्ट्रीयन

(स्रोत - विकीपीडिया)

अभिजात भाषा

संस्कृत, तमीळ, कन्नड, तेलुगू, उडिया, मल्याळम

इतिहास अडीच हजार वर्षांपूर्वीचा
जगातील १२ देशांतील तज्ज्ञांकडून मराठीच्या या प्राचीनतेचे पुरावे मान्य
(स्रोत- मराठी भाषा अभ्यास समिती)

अधिकृत भाषा

महाराष्ट्र, गोवा, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली.

माझ्या मराठीची बोलु किती कौतुके...

दरवर्षी प्रकाशित होणारी पुस्तके - एक लाख
दिवाळी अंकांची परंपरा असणारी एकमेव भाषा

तमिळ भाषेतील संगम साहित्यात दोन हजार वर्षांपूर्वी गवंडी मराठीत बोलत असल्याचा उल्लेख

तमिळ भाषकांची संख्या

(2011 च्या जनगणनुेसार) 7 कोटी 40 लाख

    तमिळनाडू :    सहा कोटी ९० लाख २६ हजार ८८१
    श्रीलंका :    तीन कोटी १३ लाख ५७ हजार ७७०
    मलेशिया :    १८ लाख
    सिंगापूर :    १८ लाख आठ हजार ५९१
    कर्नाटक :    ३० लाख
    महाराष्ट्र :    १४ लाख
    आंध्र प्रदेश :   १२ लाख

तमिळचा इतिहास तीन हजार वर्षांपूर्वीचा 

तमिळ भाषेचे कुटुंब

द्रविडियन

तमिळ कन्नड
तमिळ कोडगु

अधिकृत भाषा

तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, श्रीलंका, सिंगापूर

तमिळ भाषेला सरकारी भाषेचा दर्जा द्या : स्टॅलिन

त्रिभाषा प्रस्तावास दक्षिणेतील राज्यांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर आता द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी तमीळ भाषेला केंद्रीय कार्यालयाच्या कामकाजात सरकारी भाषेचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने दक्षिणेकडील राज्यावर हिंदी भाषासक्ती करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विरोधामुळे केंद्राला माघार घ्यावी लागली, अशी टीकाही स्टॅलिन यांनी केली.

अभिजात भाषेसाठी...

अभिजात भाषा म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी संबंधित भाषा किमान १५०० ते २००० वर्षे जुनी असल्याचा लिखित पुरावा लागतो. हा दर्जा मिळाल्यानंतर त्या भाषेच्या विकासासाठी केंद्राकडून कोट्यवधी रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध होतो. यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया असते. त्यानुसार साहित्य अकादमीकडे इच्छुक राज्याला प्रारंभी प्रस्ताव पाठवावा लागतो.

त्यानंतर राज्याचा अभिजात भाषेबाबतचा अहवाल येतो. त्यावर सांस्कृतिक मंत्रालयाचा प्रतिनिधी म्हणून साहित्य अकादमी तज्ज्ञांची समिती नेमते. या समितीने संबंधित भाषेबाबतचा प्रस्ताव मान्य केल्यास तो सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या माध्यमातून केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे जातो. तेथून छाननीअंती तो केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येतो.