अतिरेकी अस्मिता नको
परप्रांतियांनी मराठी भाषा रोजच्या व्यवहारासाठी आत्मसात करावी, पण ती स्वेच्छेने. सक्ती नको. मराठीत बोलले पाहिजे ही अपेक्षा वावगी नाही; मात्र त्यासाठी स्थानिक मराठी नागरिकांकडून घेतली जाणारी भूमिका अतिरेकी असता काम नये. आपण सर्वजण भारताचे नागरिक आहोत, हे विसरून चालणार नाही. अन्यथा एका प्रांतातून दुसऱ्या प्रांतात प्रवेश करण्यासाठीसुद्धा पासपोर्ट वा परवानासारखी बंधने आवश्यक ठरतील. आणि भविष्यात त्यासाठी तेथील प्रादेशिक भाषेची अट पूर्ण करावी लागेल. हे व्यवहार्य आहे का? मराठीविषयीची अतिरेकी भूमिका टाळायलाच हवी.
- डॉ. क. कृ. क्षीरसागर

आपण आधी मराठी बोलू
महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर काही घोषणा झाल्या आहेत. त्यातलीच एक म्हणजे रिक्षा, टॅक्सीचालकांना मराठीची सक्ती. घोषणा छान आहे; पण आपणच जर चालकांशी मराठीत बोलत नसू तर काय? मराठी शिकण्याचे मोफत वर्ग सुरू केले तरी आशा परिस्थितीत काय उपयोग होणार आहे? मराठीचा मान ठेवण्यासाठी कोणत्याही मुहूर्ताची गरज नाही. प्रत्येकाने ठरविले की, आजपासून मराठी व तीही शुद्ध बोलणार तरी मराठीचा गौरव होईल.
- आर. श्रीनिवासन

वीज ग्राहकांनो जागे व्हा!
पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आपण छतावर सोलर बसवले. ग्रीडमध्ये जाणाऱ्या जास्तीच्या विजेचे पैसे एप्रिलच्या बिलातून वजा करून मिळणे अपेक्षित असते. पण माझ्याबाबतीत फेब्रुवारी २०२६ मध्येच कुठल्याही कारणाशिवाय माझ्या बिलात सुरुवातीचे ३२६८ युनिट कोणतीही पूर्वसूचना न देता ९०६ वर आणले. २३६२ युनिट म्हणजे कमीतकमी ६,७०० रुपयांचे क्रेडिट थेट गायब. फेब्रुवारीतच कपात करणे पूर्णपणे नियमबाह्य आहे. स्थानिक कार्यालयही यावर उत्तर देत नाही. सर्व सोलर ग्राहकांनी फेब्रुवारीचे बिल ताबडतोब तपासावे. युनिट कमी केले असतील तर ‘एमएसईडीसीएल पोर्टल’, ‘सीजीआरएफ’ आणि ‘एमईआरसी’कडे लेखी तक्रार करावी. एकजूट हाच यावर उपाय.
- नितीन निकुंभ, तळेगाव दाभाडे

मूळ मुद्यांकडे दुर्लक्ष
युरियाची गोणी ४५ किलोवरून तीस किलो करण्याचा सरकारचा विचार आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवला आहे. पहिली गोणी ५० किलोची होती. सरकारने ४५ किलोची केली, त्यामुळे हा प्रश्न सुटला का? तर सुटणार नाही. अजूनही ३० किलोची गोणी केली तरीही हा प्रश्न सुटणार नाही. सरकारला हा प्रश्न सोडवायचा नाही. शेतकऱ्याच्या मूळ मुद्यांकडे दुर्लक्ष करायचे व इतर मुद्यांकडे लक्ष द्यायचे हा कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी त्यांचा एकमेव कार्यक्रम असतो. खतांची, बियाण्यांची होणारी टंचाई हा दरवर्षीचा गंभीर प्रश्न आहे. याचबरोबर बियाणांची खतांची भेसळ या मुद्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष होते. सरकारने खताचा व बियाण्यांचा व्यवस्थित पुरवठा शेतकऱ्यांना खूपच प्रमाणात होईल याकडे लक्ष द्यावे. युरियाच्या गोणीचे वजन कमी करून काहीही फायदा होणार नाही.
- ॲड. श्रीकांत करे