पुणे - "मराठीला अभिजातचा दर्जा मिळावा, याविषयी सरकार म्हणून जे काही करणे शक्य आहे, ते सर्व करुन झाले आहे. हा प्रस्ताव आता केंद्र सरकारकडे आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, असे मलाही वाटते. मात्र मी केंद्रीय कॅबिनेटचा सदस्य नाही. माझ्या हातात आता काहीच नाही." असे उद्गार काढत मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, याविषयी सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी हात वर केलेत. 

अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघ, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ व महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे "प्रकाशक लेखन संवाद" या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत तावडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. तावडे म्हणाले, "राज्य सरकार, सांस्कृतिक विभाग, संबंधित संस्था या सर्वांनी मिळून मराठी भाषेला अभिजात मराठी भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठीचा प्रस्ताव तयार केला. आता मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटसमोर आहे. सांस्कृतिक खाते व मराठी प्रकाशक संघ यांनी सकारात्मक प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. तिथे फक्त स्वाक्षरीचा विषय नाही, तर तिथे एक पद्धत असते. त्याचवेळी तामिळनाडू उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल होते, त्यासाठी हे काम थांबले होते. आता त्या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. तुमच्यासारखाच मी मराठी भाषेचा पुरस्कर्ता आहे. मी राज्य कॅबिनेटचा सदस्य आहे. केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटचा सदस्य नाही."

शिक्षण हक्क कायदा (आरटिई) मध्ये अनेक शाळा नोंदणी करत नव्हते. मात्र आता शाळांना पालकांची नोंदणी करण्यासाठी व्यवस्था तयार केली आहे. त्यामध्ये प्रवेश दिला किंवा नाही दिला तरी त्यांची ऑनलाईन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसे न करणाऱ्या शाळांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश याआगोदरच दिले आहेत. 
'असर'ने केलेल्या अहवालाविषयी समाधानी नाही. शैक्षणिक प्रक्रियेत आणखी सुधारणा होणे आवश्यक आहेत. आणखी पायाभूत चाचण्यात बदल करणे आवश्यक आहे.

सिंहगड शिक्षण संस्थामधील प्राध्यापकांना अनेक महिन्यापासून पगार मिळाला नाही, त्यामुळे त्यांनी आंदोलन केले आहे. याविषयी तावडे म्हणाले, "महाविद्यालय सुरु असताना आंदोलन करणे योग्य आहे. त्यामुळे विद्यार्थी वर्गाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. आंदोलन जरुर करावेत. मात्र ते महाविद्यालय सुरु असताना करु नये. ही खासगी संस्था, त्यात हस्तक्षेप करु शकत नाही. अन्यथा विद्यार्थी अन्यत्र घ्यावे लागतील. त्याचा फटका बसेल. सिंहगडप्रमाणे अनेक संस्थांनी पगार दिलेले नाहीत."
तसेच 'पद्मावत' या सिनेमाला सेन्सॉरने मान्यता दिली आहे. त्यावर अडथळा येणार नाही. त्यामुळे त्याला विरोध करण्याचा प्रश्नच येत नाही. तरीही मागणी केल्यास चित्रपटगृहांना संरक्षण देण्यात येईल, असेही ते याप्रसंगी म्हणाले.