पुणे : माहेरची आर्थिक स्थिती बेताची... सासरी त्रास होत असल्याने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार पतीविरुद्ध दावा दाखल केलेला... पीडित महिलेला पोटगी देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतरही पतीने केलेली टाळाटाळ... आदींमुळे पीडित महिला एकतर्फी घटस्फोट घेण्याच्या निर्णयापर्यंत आली आहे. 

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आणि कौटुंबिक न्यायालयात पती आणि पत्नी यांचे वाद दाखल होतात. या दाव्यात आर्थिक मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. या दोन्ही कायद्यांनुसार पीडिताला पोटगी मिळते. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये पतीकडून पोटगीची रक्कम दिलीच जात नाही आणि दिलीच तर वेळेत न देता टाळाटाळ केली जाते. माहेरची स्थिती सक्षम असणाऱ्या महिला न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्यास तग धरू शकतात; पण गरीब महिलांना सातत्याने न्यायालयात पाठपुरावा करावा लागतो.

अशाच एका दाव्यातील महिला न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असून, शेवटचा मार्ग म्हणून तिने घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

एका महिलेने पतीविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दावा दाखल केला होता. पतीने पीडित महिलेला दरमहा दोन हजार रुपये द्यावेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला; पण त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. पतीने तो राहत असलेले घर सोडून गेला. त्याच्या कुटुंबीयांनीही त्याचा काहीच संबंध नसल्याची भूमिका घेतली. 

दावा दाखल केल्यानंतर पती हा एक वर्ष न्यायालयासमोर हजरच झाला नव्हता. त्याला शोधून काढून न्यायालयात हजर केले गेले. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही त्याने माझ्याकडे पैसे नाहीत अशी भूमिका घेतली. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने त्याला एक महिना कारावासातही पाठविले. कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर त्याला क्षयरोग असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर त्याने मी न्यायालयात येणार नाही, माझ्याकडे पैसे नाहीत अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे महिलेसमोर कोणताच पर्याय राहिला नाही, अशी स्थिती या दाव्याची झाली आहे. 

न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. अनेक गरजू महिलांना कायदा असूनही न्याय मिळत नाही. सामोपचाराने प्रकरण मिटेल, मार्ग निघेल या भावनेने अशा प्रकरणांमध्ये कठोर पाऊल उचलले जात नाही. त्याचा गैरफायदा काही जण घेतात. 
- ऍड. सुप्रिया कोठारी