पुणे : केंद्र सरकारच्या 'अमृत' योजनेत निवड झालेल्या आणि दहा लाखांच्या वर लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये मिळकतकराची आकारणी 'सेल्फ ऍसेसमेंट' पद्धतीने लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मालकाने स्वसाक्षांकित खरेदीखतासह आवश्‍यक कागदपत्रांच्या प्रती सादर केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यावर विश्‍वास ठेवून संबंधित मिळकतीची करआकारणी करावी, असे आदेश राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. तसे झाल्यास नवी मिळकत अथवा सदनिका खरेदी केल्यानंतर कर लावून घेण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये खेटे घालण्याची गरज राहणार नाही. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत एखाद्या मिळकतीची करआकारणी करावयाची असेल, तर त्यासाठी प्रक्रिया ठरवून देण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित मिळकतीच्या मालकास महापालिकेकडे अर्ज करावा लागतो. त्यासोबत आवश्‍यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. अर्ज केल्यानंतर संबंधित परिसरासाठी महापालिकेने नियुक्त केलेले पेठ निरीक्षक येऊन मिळकतीची पाहणी व मिळकतीची प्रत्यक्ष मोजणी करतात. त्यानंतर संबंधित मिळकतीची करआकारणी निश्‍चित करून दिली जाते. पेठ निरीक्षकांकडून अनेकदा चुकीची करआकारणी केली जाते. त्याचा फटका महापालिकेला व संबंधित मिळकतीच्या मालकासही सोसावा लागतो. यातून अनेकदा गैरप्रकारही घडतात.

कधी जादा तर कधी कमी मिळकतकराची आकारणी झाल्याचे प्रकार यापूर्वी उघडकीस आले आहेत. तर, अर्ज केल्यानंतरही मिळकतकराची आकारणी करण्यास महापालिकेकडून वर्षानुवर्षे विलंब झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. 

मिळकतकराची आकारणी योग्य आणि पारदर्शकपणे व्हावी, यासाठी महापालिकेने जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. राज्य सरकारने त्यापुढे एक पाऊल टाकले आहे. मिळकतीच्या मालकाने सादर केलेली खरेदीखताची स्वसाक्षांकित प्रत ग्राह्य धरून त्यातील क्षेत्रफळानुसार मिळकतकराची आकारणी करावी. तसा बदल कर आकारणीच्या पद्धतीत करावा, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यासाठी येत्या फेब्रुवारीअखेरपर्यंतची मुदत दिली आहे. तसे झाल्यास मिळकतकर आकारणीसाठी अर्ज केल्यानंतर त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. तसेच, करआकारणी लागू करून घेण्यासाठी होणाऱ्या गैरप्रकारांनाही आळा बसण्यास मदत होणार आहे. 

करीर यांनी केला होता प्रयोग 
यापूर्वी तत्कालीन महापालिका आयुक्त नितीन करीर यांनी पुणे महापालिकेत 'सेल्फ ऍसेसमेंट'चा प्रयोग केला होता. काही काळानंतर ही योजना बंद पडली. आजही महापालिकेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये अशा पद्धतीने करआकारणी करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात पुन्हा एकदा सूचना दिल्यामुळे महापालिका पुन्हा 'सेल्फ असेसमेंट' लागू करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

कशी असेल पद्धत 
नवीन सदनिका अथवा मिळकत खरेदी केल्यानंतर आवश्‍यक कागदपत्रांसह संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्या अर्जात दिलेली माहिती ग्राह्य धरून संबंधित सदनिकेला कर लागू करण्यात येईल. त्यानंतर प्रत्यक्षात भेट देऊन अर्जदाराने दिलेल्या माहितीची खातरजमा करण्यात येईल. दिलेली माहिती चुकीची असल्याचे निदर्शनास आले, तर संबंधित मालकावर कारवाई होईल.