पुणे : अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या आरक्षणात अ, ब, क आणि ड असे प्रवर्ग निर्माण करा, अशी मागणी माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी केली आहे. या मागणीकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी 20 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे विधान भवनावर मोर्चा आयोजित केला आहे, असेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

स्वातंत्र्यानंतर दलित समाजाचे जीवनमान उंचविण्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था निर्माण केली गेली. याचा 1965 मध्ये बी. एन. लोकूर समितीने आढावा घेतला. यानंतर आरक्षणाला मुदतवाढ मिळत गेली, असे ढोबळे यांनी सांगितले. ''अनुसूचित जातींमध्ये 59 जातींचा समावेश आहे. जागरूक आणि संघटित समाजाने आरक्षणातील सवलतींचा फायदा घेतला. मात्र, या सवलतींपासून समाज उपेक्षित राहिला आहे. उत्तर प्रदेशात चर्मकार, बिहारमध्ये पासवान, महाराष्ट्रात बौद्ध समाजाला आरक्षणाचा फायदा झाला. महाराष्ट्रात 57 जाती आरक्षणापासून वंचित राहिल्या आहेत. या जातींना नोकरी आणि राजकारणातील आरक्षणाची सवलत मिळाली नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल राहिलेल्या आणि आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या घटकाच्या प्रगतीसाठी सक्षम झालेल्यांनी आरक्षणाचा फायदा उपलब्ध करून दिला पाहिजे,'' असेही ढोबळे म्हणाले. 

''पंजाब, हरियाना, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश सरकारने आरक्षणाची जातीनिहाय वर्गवारी करून दुबळ्यांना आरक्षणाची सवलत मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. राज्य सरकारने याचप्रमाणे काम करावे. तसा प्रस्ताव तयार करून केंद्राकडे शिफारस करावी, अशी आमची मागणी आहे. अ, ब, क, व ड असा प्रवर्ग करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत संसदेने घटना दुरुस्ती करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे,'' अशी माहिती ढोबळे यांनी दिली. या पत्रकार परिषदेस दादासाहेब सोनवणे, तात्या थोरात, अनिल हातागळे, बाळासाहेब राखपसरे आदी उपस्थित होते.